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चीन:संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मंजूरी दी, हॉन्गकॉन्ग का स्वतंत्र क्षेत्र का दर्जा छिन सकता है

बीजिंग2 वर्ष पहले
चीन की संसद में नया सुरक्षा कानून गुरुवार को पारित कर दिया गया। इस नए कानून के तहत अब चीनी एजेंसियां हॉन्गकॉन्ग में काम कर सकेंगी।
  • चीन सरकार ने बीते गुरुवार को नया सुरक्षा कानून बनाने की घोषणा की थी, इसके बाद से ही हॉन्कॉन्ग के लोग इसका विरोध कर रहे थे
  • रविवार को हॉन्गकाॅन्ग में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, 360 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था

चीन की संसद ने हॉन्गकॉन्ग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की मंजूरी दे दी। अब हॉन्गकॉन्ग से सेमी-ऑटोनोमस( अर्ध-स्वायत्त) क्षेत्र होने का दर्जा छिन सकता है। पिछले गुरुवार को भी चीन की संसद में इस कानून का मसौदा पारित हुआ था। हालांकि, लोगों के विरोध की वजह से इसे पारित नहीं कराया जा सका था।

इस नए कानून को लाने में हॉन्गकॉन्ग की संसद को चीन सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। दरअसल, चीन सरकार ने जब से नया सुरक्षा कानून लाने की घोषणा की थी, तब से ही इसका विरोध हो रहा था। बीते रविवार को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद हॉन्गकाॅन्ग में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद 360 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।

क्या है चीन का नया सुरक्षा कानून?
चीन के नए सुरक्षा कानून में हॉन्गकॉन्ग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियां रोकने के प्रावधान होंगे। इसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां, हॉन्कॉन्ग में काम कर सकेंगी। फिलहाल, चीनी एजेंसियां हॉन्कॉन्ग में काम नहीं कर सकती हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और अंतराष्ट्रीय सरकारों ने भी इस कानून का विरोध किया है।

अमेरिका, हॉन्गकॉन्ग से विशेष व्यापार का दर्जा वापस लेगा

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हॉन्गकॉन्ग को अब पहले की तरह व्यापार का विशेष दर्जा नही मिलेगा। अब यह मुख्य वित्तीय केंद्र नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद थी कि हॉन्गकॉन्ग आजादी से काम करके चीन के लिए उदाहरण पेश करेगा। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि चीन, हॉन्कॉन्ग को अपने मॉडल पर ढाल रहा है।

चीन के पास हमेशा से कानून बनाने का अधिकार था
हॉन्गकॉन्ग के लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश के स्थायित्व का आधार है। इसमें छेड़छाड़ से उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। चीन के पास हमेशा से हॉन्गकॉन्ग के मूल कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने का अधिकार था, लेकिन वह अब तक ऐसा करने से परहेज करता रहा।

हॉन्गकॉन्ग में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं। पिछले साल जैसे लोकतंत्र समर्थकों को कामयाबी मिली, अगर वैसे ही जिला चुनाव में भी कामयाबी मिली तो फिर सरकार को बिल लाने में परेशानी हो सकती है।