कृषि कानूनों की वापसी पर वर्ल्ड मीडिया:न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा- PM आखिर नरम पड़े, पाकिस्तानी अखबारों ने कहा- मोदी सरकार झुक गई

वॉशिंगटन/लंदनएक वर्ष पहले

नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। भारत में तो इसकी चर्चा होना लाजिमी था, लेकिन वर्ल्ड मीडिया भी लगातार इस पर नजर रखे हुए है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान की वेबसाइट्स और अखबारों ने इसे होम पेज पर जगह दी है।

लब्बोलुआब निकालें तो हर खबर का सार यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा, सरकार हारी और किसान जीते। यहां जानते हैं कि वर्ल्ड मीडिया किसान आंदोलन और इन तीन कानूनों की वापसी पर क्या कह रहा है...

नरम पड़ गए मोदी
भारत में जैसे से ही मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके चंद मिनट बाद ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के वेबसाइट पर यह खबर फ्लैश हो गई। NYT ने लिखा- करीब एक साल तक चले किसान आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आखिर रुख बदलना पड़ा। सरकार ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का फैसला किया और विवादित कृषि कानून वापस ले लिए गए। अच्छी बात यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। आंदोलन कर रहे किसानों में सिखों की तादाद काफी ज्यादा थी। शायद यही वजह है कि मोदी ने प्रकाश पर्व पर इस फैसले का ऐलान किया।

खबर के साथ यह फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया है।
खबर के साथ यह फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया है।

CNN ने कहा- सियासी मजबूरी
CNN ने मोदी के भाषण को हूबहू पब्लिश किया। इसमें बताया कि सरकार ने इस फैसले का ऐलान एक अहम दिन किया। किसान नेता दीपका लांबा के हवाले से लिखा- यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हम ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने यह फैसला सियासी मजबूरियों के चलते लिया है।

वेबसाइट ने लिखा- भारत कृषि प्रधान देश है और कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। अगले साल सात राज्यों में चुनाव होने हैं। मोदी को अगर सत्ता में रहना है तो इन चुनावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी सच है कि इन सात में से छह राज्यों में अभी भाजपा सत्ता में है।

किसानों की बात नहीं सुनी
ब्रिटिश अखबार the Guardian ने लिखा- 2020 में जब यह कृषि कानून लाए गए थे तो लगा था कि सरकार कृषि का पूरा ढांचा बदलना चाहती है। देश की 60% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। लिहाजा, इस कदम पर हर किसी की नजरें थीं। हुआ भी वही, सरकार का यह कदम किसानों को नागवार गुजरा। उनका तर्क बिल्कुल वाजिब था। वो ये कह रहे थे कि जिन किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाए, उनसे ही बातचीत क्यों नहीं की गई। इससे तो उनकी रोजी-रोटी और जिंदगी ही खतरे में पड़ गई।

CNN ने अपनी खबर के साथ यह फोटो लगाया। लिखा- भारत में कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती।
CNN ने अपनी खबर के साथ यह फोटो लगाया। लिखा- भारत में कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती।

मोदी ने फिर चौंकाया
कनाडा के अखबार theglobeandmail ने लिखा- प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया। उनकी एक बात पर गौर करना चाहिए। मोदी ने कहा- अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रकाश पर्व पर मोदी के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसके राजनीतिक कारण भी अहम हैं। पिछले साल सितंबर में इन कानूनों को पास किया गया था। तब से इनका विरोध हो रहा था और सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रहीं थीं। thestar.com ने भी करीब-करीब यही नजरिया रखा।

ब्रिटिश अखबार ‘द गार्डियन’ ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले को इस तरह पेश किया।
ब्रिटिश अखबार ‘द गार्डियन’ ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले को इस तरह पेश किया।

सरकार पीछे हट गई
पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार और वेबसाइट dawn.com ने एजेंसी इनपुट के साथ अपनी वेबसाइट पर यह खबर चलाई। हैडिंग में ही लिखा- कृषि कानूनों पर मोदी को कदम पीछे खींचने पड़े। geo.tv टीवी और tribune.com.pk जैसी अहम वेबसाइट्स की खबरों का सार भी करीब-करीब यही रहा। द डॉन ने दो सिख किसानों की एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हुए फोटो लगाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन का वीडियो भी लगाया। इसी में उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था।