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पाकिस्तान / संसद में सेना प्रमुख बाजवा की सेवा अवधि बढ़ाने वाला बिल पास, 2 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया

सेना प्रमुख जावेद कमर बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान के खास माने जाते हैं। सेना प्रमुख जावेद कमर बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान के खास माने जाते हैं।
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सेना प्रमुख जावेद कमर बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान के खास माने जाते हैं।सेना प्रमुख जावेद कमर बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान के खास माने जाते हैं।

  • जनरल बाजवा को प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है, सरकार बीते साल से उनकी सेवा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी 
  • पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खट्‌टक ने संसद में 3 विधेयक पेश किए, जिसमें जल, थल और वायु सेना प्रमुखों की सेवा अवधि बढ़ाने की बात

Dainik Bhaskar

Jan 07, 2020, 06:39 PM IST

इस्लामाबाद. संसद के निचले संसद ने मंगलवार को जनरल बाजवा की सेवा अवधि बढ़ाने वाला विधेयक पास कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्‌टक ने पाकिस्तान सेना (संशोधन) विधेयक 2020, पाकिस्तान वायुसेना (संशोधन) विधेयक 2020 और पाकिस्तान नौसेना (संशोधन) विधेयक 2020 सदन में पेश किया। ये विधेयक पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज और पाकिस्तान पीपुल पार्टी के समर्थन से पारित हो गए।

सेना प्रमुख बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। बाजवा के रिटायरमेंट को लेकर पिछले साल अगस्त से विवाद चल रहा था। अब ये विधेयक सिनेट और ऊपरी सदन में पेश किए जाएंगे, जहां इनके आसानी से पास हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएंगे। इससे सरकार सेना प्रमुख जनरल बाजवा को अगले तीन साल के लिए फिर नियुक्त कर सकेगी।

जनरल बाजवा बीते साल 29 नवम्बर को रिटायर होने वाले थे

सेना प्रमुख बाजवा पिछले साल 29 नवम्बर को रिटायर होने वाले थे। इमरान ने 19 अगस्त 2019 को एक अधिसूचना जारी कर उनकी सेवा अवधि तीन साल बढ़ा दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के इस आदेश को रद्द कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने बाजवा की सेवा अवधि 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी।

सेना अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 64 साल हो जाएगी

मौजूदा समय में पाकिस्तान की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। कानून बनने के बाद यह 63 साल हो जाएगी। सरकार ने कुछ विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेकर सैन्य अधिकारियों की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक लाने का फैसला किया था। इन विधेयकों को पिछले सोमवार को पाकिस्तान के रक्षा पैनल ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद इन्हें सदन के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो गया था।

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