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अमेरिका / सांसद मेनेंडेज का पोम्पियो को पत्र, कहा- भारत पर नागरिकता कानून वापस लेने का दबाव बनाएं

बॉब मेनेंडेज अमेरिका के उच्च सदन में न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बॉब मेनेंडेज अमेरिका के उच्च सदन में न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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बॉब मेनेंडेज अमेरिका के उच्च सदन में न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं।बॉब मेनेंडेज अमेरिका के उच्च सदन में न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

  • मेनेंडेज ने कहा- अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे आए
  • ‘नागरिकता कानून में कुछ मुसलिम समुदाय शामिल नहीं, ऐसे में यह मुसलिम विरोधी लग रहा’

Dainik Bhaskar

Jan 15, 2020, 04:45 PM IST

वॉशिंगटन. सांसद बॉब मेनेंडेज ने भारत में नागरिकता कानून (सीएए) लाने और प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) पर अमेरिका से दखल देने के लिए कहा है। उन्होंने मंगलवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर कहा कि वे भारत पर इन कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाएं। उन्होंने कहा है कि मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भारत से इन मुद्दों पर उच्चस्तरीय बात हो। इससे भारतीय नागरिकों के अधिकार बिना धार्मिक भेदभाव के मिल सकेंगे।

मेनेंडेज उच्च सदन में न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अमेरिका की फॉरेन रिलेशन्स कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने चिट्‌ठी में लिखा है कि अमेरिका को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।

मेनेंडेज ने सीएए पर भारत सरकार के दावे पर सवाल किए

मेनेंडेजे ने लिखा है कि भारत सरकार का दावा है कि सीएए धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है। लेकिन, इसमें पाकिस्तान के अहमदिया और बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसे में यह एक मुसलिम विरोधी कानून लग रहा है। धर्म के आधार पर नागरिकता देना भारत के अंदरूनी कानून और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लोगों के घायल होने और मरने की खबरों पर भी चिंता प्रकट की है।

‘एनआरसी से असम के 10.9 लाख बांग्लाभाषी  मुसलिम बेघर हुए’

मेनेंडेज ने कहा कि एनआरसी से भारत के मुसलमान प्रभावित हैं। भारत सरकार ने असम में इसे लागू किया। इसके कारण करीब 10.9 लाख बांग्लाभाषी मुसलिम बेघर हो गए। सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में मैंने भारत का दौरा किया था। इस दौरान सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स ने मुझसे एनआरसी के खतरों से आगाह किया। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में इससे भारतीय लोकतंत्र प्रभावित होगा।

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