यूएनएचआरसी / भारत ने कहा- पाक सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाखों लोगों के मारे जाने के मामले देखे



यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि कुमाम मिनी देवी। यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि कुमाम मिनी देवी।
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यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि कुमाम मिनी देवी।यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि कुमाम मिनी देवी।

Dainik Bhaskar

Sep 13, 2019, 10:18 PM IST

जेनेवा. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) में शुक्रवार को भारत की प्रतिनिधि कुमाम मिनी देवी ने सभा के सामने पाक के सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के मामले उठाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर झूठी खबरें फैलाने से पहले पाक इन राज्यों में लाखों लोगों के मारे जाने के मामले को देखना चाहिए।

पाक के आरोपों पर भारत के राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कुमाम ने कहा, “इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान लगातार बातों का झूठा और गलत मतलब दुनिया के सामने पेश करता रहा है। हम कहेंगे कि अब पाक को मान लेना चाहिए कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह भारत का आंतरिक मसला है। पाक के झूठे बयानों से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला।”

 

पाक ने कहा था- धरती की सबसे बड़ी जेल में बदला कश्मी
पाकिस्तान के विदेश मंंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएचआरसी के सामने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर धरती की सबसे बड़ी जेल बन गया है। कुरैशी ने कहा था कि भारत के राज्य कश्मीर में मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को वहां नहीं जाने देता।

भारत ने पाक को बताया आतंक का केंद्र
इस पर विजय ठाकुर सिंह ने पलटवार करते हुए यूएन में कहा था कि एक डेलिगेशन यहां सीधे झूठी बातें कह रहा है। दुनिया जानती है कि यह बातें ऐसे आतंक के केंद्र से आ रही हैं जो लंबे समय से आतंकियों का पनाहगाह रहा है। यह देश वैकल्पिक डिप्लोमेसी के तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करता रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार देश के तौर पर भारत मानवाधिकार की सुरक्षा में विश्वास रखता है।

सिंह ने आयोग के सामने कहा था कि हमारी सरकार कश्मीर में आगे बढ़ने वाली नीतियों को लागू कर के सामाजिक, आर्थिक बराबरी और न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई में जुटी है। हमारे यहां आजाद न्यायालय और आजाद मीडिया मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा था कि भारत किसी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा।

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