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लोगों को सब्सिडी देने के लिए भारत का आधार मॉडल अपना सकता है मलेशिया

2 वर्ष पहले
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मलेशिया चाहता है कि सब्सिडी का पैसा भारत की तरह सीधे लोगों को खाते में जाए। अभी वहां सब्सिडी चैक या कैश में दी जाती है।
  • मोदी मई में कुआलालंपुर गए थे, वहां उन्होंने प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को आधार जैसी व्यवस्था अपनाने की सलाह दी 
  • आधार व्यवस्था को समझने के लिए हाल ही में एक मंत्री की अगुआई में प्रतिनिधिमंडल भारत आया था 

नई दिल्ली. मलेशिया सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए आधार जैसी स्कीम अपना सकता है। मलेशिया अपनी राष्ट्रीय पहचान पत्र व्यवस्था में बदलाव करना चाहता है ताकि लोगों को सीधे सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मिल सके। साथ ही किसी भी तरह की धोखाधड़ी से भी बचा जा सके। मई में कुआलालंपुर यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को आधार व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया था।  

1) भारत से मदद लेने पर मलेशियाई कैबिनेट की सहमति

आधार के लिए भारत से मदद लेने पर महातिर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री कुला सेगारन की अगुआई में देश के केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय समेत कई अफसरों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। डेलिगेशन ने भारत में मंत्रियों-अफसरों से चर्चा की कि कैसे आधार के कुछ फीचर्स को मलेशिया में लागू किया जा सकता है। 

कुला सेगारन ने बताया- हमने यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे से मुलाकात की। हमारा पहचान पत्र माईकाद के नाम से जाना जाता है लेकिन हम आधार जैसा सिस्टम शुरू करना चाहते हैं।

मानव संसाधन मंत्री ने यह भी बताया- आधार जैसी व्यवस्था लागू करने का मकसद यही है कि हितग्राहियों तक पैसा पहुंच सके और धोखाधड़ी को दूर किया जा सके।

यह पूछे जाने पर कि आधार जैसी व्यवस्था लागू करने पर मलेशिया को भारत जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है, कुला सेगारन ने कहा- इस बात की संभावना है लेकिन हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, भारत से किस तरह का मॉडल अपना सकते हैं।

कुला सेगारन के मुताबिक- मलेशिया में ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां भी पहचान पत्र में व्यक्ति की निजी जानकारियां दी गई हैं। आप मेरा आईडी नंबर वेबसाइट में डालिए, आपको मेरी सारी डिटेल मसलन मैं कहां पैदा हुआ, मेरे माता-पिता का नाम सब पता चल जाएगा।  

मंत्री ने यह भी कहा- मलेशिया में सभी लोगों को ईंधन पर सब्सिडी मिलती है। हम चाहते हैं कि जिस वर्ग को सब्सिडी मिलनी है, उस समूह की पहचान हो। ऐसे लोग जिनकी आय 3990 रिंगगिट से कम है, उन्हें सहायता मिलेगी। 

कुला सेगारन ने बताया- साथ ही हम सब्सिडी व्यवस्था को कैशलेस करना चाहते हैं। मौजूदा व्यवस्था में सब्सिडी चैक या कैश में दी जाती है। आधार व्यवस्था होने पर सब्सिडी सीधे खाते में पहुंच जाएगी। मलेशिया सरकार कई चीजों मसलन ईंधन, कम आय समूहों, सिंगल मदर को सब्सिडी देती है।

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