पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने माना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किश्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। शरीफ ने कहा- IMF ने जो शर्तें रखी हैं वो हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक हैं, लेकिन क्या करें? हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है।
शरीफ के बयान की गहराई में जाने से पहले पाकिस्तान की बेहद बदहाल इकोनॉमी को समझना जरूरी है। फॉरेक्स रिजर्व (विदेशी मुद्रा भंडार) सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा है। इसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और UAE के हैं। ये गारंटी डिपॉजिट हैं, यानी इन्हें खर्च नहीं किया जा सकता।
पाक में महंगाई दर गुरुवार को 27.8% हो गई। सितंबर 2022 में विदेशी कर्ज 130.2 अरब डॉलर था। इसके बाद डेटा जारी नहीं किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपया (पाकिस्तानी करंसी) 274 का हो चुका है।
अब शाहबाज का पूरा बयान जानते हैं...
शरीफ ने एक टीवी चैनल पर कहा- 'मैं डीटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, वो आपके तसव्वुर (कल्पना) से परे हैं। IMF ने कर्ज के लिए बेहद बेरहम शर्तें रखी हैं, लेकिन हमारे पास इन्हें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।'
शरीफ के इस बयान की टाइमिंग अहम है। 31 जनवरी को IMF की टीम इस्लामाबाद पहुंची और 9 फरवरी तक वहां रहेगी। कर्ज की किश्त जारी करने से पहले IMF कई शर्तें मनवाना चाहता है।
इस बयान के मायने भी समझिए
IMF ने बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। इतना ही नहीं, उसने इन तमाम शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल 60% महंगा करे। टैक्स कलेक्शन दोगुना करने को कहा गया है। लिहाजा, यह तय माना जा रहा है कि 9 फरवरी को जब IMF और शाहबाज सरकार की बातचीत खत्म होगी और अगर सरकार यह शर्तें मान लेती है तो महंगाई अभी से करीब-करीब दोगुनी यानी 54 से 55% तक हो जाएगी।
आसान भाषा में कहें तो महंगाई दोगुनी हुई तो जनता सड़कों पर उतर आएगी और शाहबाज शरीफ की कुर्सी जाना तय हो जाएगा। दूसरी तरफ, इमरान खान इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, मुल्क को इस बदहाली तक लाने में इमरान का ही सबसे बड़ा हाथ है। उनके करीब 4 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज दोगुना हो गया था।
सरकार ने जारी की रिपोर्ट
पूर्व वित्त मंत्री ने भी डराया
दो महीने पहले तक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान अब किसी भी वक्त डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा- इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF हमें नए कर्ज की किश्त देने को तैयार नहीं है। इमरान खान के दौर में हमारी इकोनॉमी की जो तबाही शुरू हुई, उससे हम उबर ही नहीं सके।
शरीफ सरकार के पहले वित्त मंत्री इस्माइल को सच बोलने वाला नेता माना जाता है। यही वजह है कि उनकी जगह इशहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो तरह-तरह के दावे कर रहे हैं। IMF को धमकी दे रहे हैं। डार को उम्मीद है कि चीन और सऊदी अरब मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लेंगे।
इमरान सबसे बड़ी मुश्किल
सऊदी अरब में हाजिरी लगाते हैं पाक के नए PM और सेना प्रमुख
पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनने के डेढ़ महीने बाद ही जनरल सैयद असीम मुनीर 5 जनवरी 2023 को सऊदी अरब के दौरे पर गए।
इससे पहले मई 2022 में सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को सऊदी से कुल 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज लेने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस समय सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को भी दोगुना करने का वादा किया था।
अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद पहले ही महीने वह सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इमरान खान ने करीब 4 साल के कार्यकाल में कुल 32 विदेश यात्राएं कीं, इनमें 8 बार वो सऊदी अरब गए थे।
लेकिन, सऊदी ने चुप्पी साधी
चीन ने धोखा दे दिया
पाकिस्तान के अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर भले ही सऊदी अरब और चीन से 13 अरब डॉलर के नए लोन मिलने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। नवंबर की शुरुआत में दोनों देशों से बातचीत हुई थी और अब तक इनकी तरफ से कोई पैसा मिलना तो दूर, वादा भी नहीं किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन तो एक कदम आगे निकल गया है। उसने पाकिस्तान से 1.3 अरब डॉलर की किश्त मांग ली। पाकिस्तान सरकार ने चीन की इस हरकत पर अब तक कुछ नहीं कहा है। डार अब दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां से 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ, सऊदी अरब ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।
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