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पाकिस्तान / आर्मी चीफ की पुनर्नियुक्ति-सेवा विस्तार का मसौदा तैयार करेंगे तीन मंत्री, बाजवा विवाद के बाद फैसला

पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। (फाइल) पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। (फाइल)
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पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। (फाइल)पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। (फाइल)

  • इमरान खान सरकार ने सेना प्रमुख को तीन साल एक्सटेंशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 6 महीने किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार और संसद 6 महीने में सैन्य प्रमुख के एक्सटेंशन या पुनः नियुक्ति पर नया कानून बनाएं

Dainik Bhaskar

Dec 03, 2019, 08:44 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार या पुनर्नियुक्ति पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई है। हाल ही में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को तीन साल सेवा विस्तार दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तीन जजों की बेंच ने बाजवा को 6 महीने का ही एक्सटेंशन दिया। साथ ही सरकार को आदेश दिया कि संसद को भरोसे में लेकर 6 महीने में नया कानून बनाए। इसमें सेना प्रमुख के एक्सटेंशन या रि-अप्वॉइंटमेंट पर पारदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए। 

कमेटी में इमरान के तीन भरोसेमंद मंत्री
प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिन मंत्रियों को कमेटी में शामिल किया है, वो तीनों ही उनके करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। ये हैं विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज खटक और योजना मंत्री असद उमर। कमेटी देश के सबसे ताकतवर महकमे यानी फौज के मुखिया के सेवा विस्तार या पुर्ननियुक्ति के कानून का मसौदा तैयार करेगी। यह पहले कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। यहां इस पर बहस होगी।  

सरकार बनाम न्यायपालिका
बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान सरकार और न्यायपालिका के संबंध अच्छे नहीं रहे। पहला मामला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी का है। इमरान चाहते थे कि नवाज इलाज के लिए लंदन जाने से पहले 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का सिक्युरिटी बॉन्ड भरें। शरीफ परिवार लाहौर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने उन्हें बिना शर्त लंदन जाने की मंजूरी दे दी।

इमरान ने न्यायपालिका के कदम को गलत बताया। दूसरा मामला आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का रहा। सरकार ने बाजवा को तीन साल का एक्सटेंशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटा। बाजवा को सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन ही मिल सका।

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