आर्थिक संकट / पाक पीएम इमरान की अपील- सभी नागरिक संपत्ति घोषित करें, 30 जून से पहले टैक्स भरें



Pakistan Imran Khan on tax collection and assets declaration scheme
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Pakistan Imran Khan on tax collection and assets declaration scheme

  • पिछले 10 साल के दौरान पाकिस्तान का कर्ज 6 हजार करोड़ से बढ़कर 30 हजार करोड़ हुआ
  • इमरान ने कहा- अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो हम अपने देश को दोबारा खड़ा नहीं कर सकते
  • इमरान का दावा- किन लोगों के पास बेनामी संपत्ति और विदेशी बैंकों में धन, यह जानकारी एजेंसियों के पास

Dainik Bhaskar

Jun 10, 2019, 05:56 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को संपत्ति घोषणा योजना का ऐलान किया। इसके तहत नागरिकों से उनकी अघोषित संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। इमरान ने कहा कि सभी नागरिक इसमें हिस्सा लें और 30 जून तक टैक्स भर दें। पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 साल में कर्ज 6 हजार करोड़ से बढ़कर 30 हजार करोड़ हो गया है।

 

मंगलवार को पाकिस्तान का आम बजट पेश होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 20 करोड़ लोगों में से हर साल केवल 14 लाख लोग ही अपनी सालाना आय का ब्योरा देते हैं।

‘देश को गरीबी से मुक्त करवाने में मदद कीजिए’

  1. इमरान ने कहा, ‘‘आप सभी से मेरी अपील है कि संपत्ति घोषित स्कीम में हिस्सा लें। यदि आप टैक्स नहीं देते तो हम देश को आगे नहीं ले जा सकेंगे। 30 जून के बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा। एजेंसियों के पास सारी जानकारी है कि किनके पास बेनामी संपत्ति और खाते हैं।’’

  2. उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान को फायदा पहुंचाइए। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। मौका हाथ से निकले, इसके पहले स्कीम का लाभ उठाइए। देश को अपने पांवों पर खड़ा होने में मदद कीजिए। देश के लोगों को गरीबी से मुक्त करवाने में सहायता कीजिए।’’

  3. पाक पीएम ने कहा- देश आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है। देश के विकास में योगदान दें। यदि हम एक महान देश बनना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां दुनिया में सबसे कम टैक्स दिया जाता है।

  4. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने मई में पहली बार टैक्स माफी स्कीम घोषित की थी। इसके अंतर्गत नागरिकों से बेनामी संपत्ति, बैंक खाते और विदेश में जमा धन से जुड़ी जानकारी घोषित करने की बात कही गई थी। 

  5. यह दूसरा मौका है जब सरकार ने नागरिकों से ऐसी अपील की है। सरकार की योजना है कि इस बार सेना के उच्च अधिकारियों की सैलरी में बढ़ोतरी ना की जाए। नागरिकों को बेनामी संपत्ति की घोषणा के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है जो कि 30 जून को पूरा हो रहा है।

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