पाकिस्तान / हाफिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

हाफिज सईद। -फाइल फोटो हाफिज सईद। -फाइल फोटो
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हाफिज सईद। -फाइल फोटोहाफिज सईद। -फाइल फोटो

  • वकील एके डोगर के अनुसार, हाफिज का लश्कर-ए-तैयबा या अलकायदा से संबंध नहीं है
  • ‘जो भी जब्त संपत्तियां हाफिज की बताई जा रही हैं, वह मदरसों की हैं’
  • ‘हाफिज के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में दायर की गई सभी 23 एफआईआर निरस्त की जाएं’

दैनिक भास्कर

Oct 07, 2019, 08:11 PM IST

लाहौर. हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार और काउंटर टेररिज्म विभाग को टेरर फंडिंग मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक मुंबई हमले के गुनहगार और जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद द्वारा आतंकियों की फंडिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बारे में जवाब मांगा है। हाफिज, अमेरिका के आतंकियों की सूची में शामिल है। उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है।

 

हाफिज को 17 जुलाई को आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। सुनवाई के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की बेंच ने हाफिज और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। 

 

हाफिज के वकील ने कहा: एफआईआर रद्द हो

वकील एके डोगर ने कहा, ‘‘टेरर फंडिग मामले में हाफिज समेत जिन 67 लोगों के नाम शामिल हैं, वे आतंकी नहीं हैं। हाफिज का लश्कर-ए-तैयबा या अलकायदा से संबंध नहीं है। जो भी जब्त संपत्तियां हाफिज की बताई जा रही हैं, वह मदरसों की हैं। ऐसे में हाफिज के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में दायर की गई सभी 23 एफआईआर निरस्त की जाएं।’’

 

हाफिज पर कई शहरों में दर्ज हैं मामले

काउंटर टेरर विभाग ने टेरर फंडिंग मामले में हाफिज के खिलाफ कई शहरों में मामले दर्ज किए हैं। उसके खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में अपनी संपत्तियों से आतंकियों की मदद करने और उनके लिए फंड इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

 

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