क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में 500 VIP शामिल होंगे:US प्रेसिडेंट शामिल होंगे, जिनपिंग और पुतिन नहीं आएंगे

ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। वो फिलहाल, लंदन में ही हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्वीन के अंतिम संस्कार में करीब 500 राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कुछ देशों के क्वीन और किंग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने आ सकते हैं।

रूस को नहीं बुलाया
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी सहित बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड्स और स्पेन के राजा-रानी शामिल होंगे। फ्रांस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तुर्कीये आदि देशों के राष्ट्रध्यक्ष भी पहुंचेंगे। रूस, बेलारूस, म्यांमार, ईरान को निमंत्रण नहीं दिया गया है।

माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को नहीं बुलाया गया है। हैरानी की बात यह है कि चीन को बुलाने पर भी अब तक सस्पेंस है। हाल के दिनों में ब्रिटेन ने बीजिंग के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया है। ट्रेड और जासूसी के अलावा दोनों देशों का कई मुद्दों पर टकराव है।

कार नहीं, बस से जाना होगा

57 वर्ष बाद राजकीय अंतिम संस्कार
ब्रिटेन में पिछले 57 वर्षों में पहला राजकीय अंतिम संस्कार है। इससे पहले 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का अंतिम संस्कार किया गया था। क्वीन अपने शासनकाल के दौरान 15 देशों की राजप्रमुख रहीं। क्वीन एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर, 2022 को हुआ। इसके बाद उनके बेटे चार्ल्स किंग बने हैं।

लंदन में होगा अंतिम संस्कार
क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार लंदन के वेस्टमिन्स्टर ऐबे चर्च में होगा। क्वीन का पार्थिव शरीर 13 सितंबर को स्कॉटलैंड से लंदन पंहुचा था। जिसके बाद उसे उनके घर बकिंघम पैलेस ले जाया गया था। अब क्वीन के ताबूत को चार दिन के लिए वेस्टमिन्स्टर ऐबे में रखा जाएगा। 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार होगा।

चार्ल्स को ताज के लिए करना पड़ेगा इंतजार
कोरोनेशन यानी ताजपोशी के लिए अभी चार्ल्स को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियों में वक्त लगेगा। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को भी करीब 16 महीने इंतजार करना पड़ा था। फरवरी 1952 में उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन जून 1953 में उनकी ताजपोशी हुई थी। बता दें कि यह सरकार का कार्यक्रम होता है और इसका खर्च भी सरकार को ही करना होता है।