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  • Trump Signs Economic Relief Order; Said We Will Take Every Step To Save People's Jobs And Help Them Financially

राहत देने की कोशिश:ट्रम्प ने आर्थिक राहत वाले आदेश पर दस्तखत किए; कहा- हम लोगों की नौकरियां बचाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए हर कदम उठाएंगे

वॉशिंगटन2 महीने पहले
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने समेत तीन आदेशों पर साइन किए हैं। इससे बेरोजगार लोगों को हर हफ्ते करीब 30 हजार रु. मिल सकेंगे।
  • ट्रम्प ने आर्डर संसद के फैसले को दरकिनार करते हुए साइन किए हैं, ऐसे में इसे कोर्ट में चुनौती मिल सकती है
  • ट्रम्प ने तीन आदेशों पर साइन किए हैं, ये बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, घरों को खाली करने और स्टूडेंट लोन में राहत देने से जुडें हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को देश के लोगों को आर्थिक राहत देने वाले तीन आदेश पर दस्तखत किए। न्यूजर्सी के बेडमिंस्टर स्थित अपने गोल्फ क्लब में उन्होंने इस बारे में मीडिया से कहा- हम अपने देश के लोगों की नौकरियां बचाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए हर कदम उठाएंगे। आदेश जारी करने का मतलब यह है कि लोगों तक राहत की रकम जल्द पहुंच सकेगी।

संसद के फैसले को दरकिनार करते हुए ट्रम्प ने इस आर्डर पर साइन किए हैं। ऐसे में आर्डर को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है क्योंकि, अमेरिका में खर्च करने से जुड़े फैसले लेने का अधिकार संसद के पास हैं।

अभी भी देश में लोग सरकारी राहत पैकेज पर निर्भर: ट्रम्प

ट्रम्प ने कहा- ‘‘देश में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बिजनेस की स्थिति खराब हुई हैं, बेरोजगारी दर डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। कई लोग अभी भी सरकार की ओर से दिए पैकेज पर निर्भर हैं। लोगों की आर्थिक मदद से जुड़े पैकेज को देश की संसद ने मंजूरी दी थी लेकिन, इनमें से ज्यादातर का समय जुलाई में खत्म हो गया था। ऐसे में मुझे पैकेज से जुड़े आर्डर पर साइन करना पड़ा। मैं टैक्स में कटौती करने की योजना पर भी काम कर रहा हूं।’’
ट्रम्प ने तीन आदेशों पर साइन किए हैं
ट्रम्प ने जिन तीन आदेशों पर साइन किए हैं उनमें से एक के जरिए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर हर हफ्ते 400 डॉलर (करीब 30 हजार रु.) दिए जा सकेंगे। वहीं दो दूसरे आदेश एविक्शन वाले नियमों और स्टूडेंट लोन में राहत देने से जुड़े हैं। इस पैकेज पर ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। व्हाइट हाउस ने भी संसद के जरिए इस पैकेज को लाने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

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