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अमेरिका / व्हाइट हाउस को मिला एच-1बी वीजा में बदलाव का प्रस्ताव, वीजाधारकों की 90 हजार पत्नियों पर असर

Dainik Bhaskar

Feb 22, 2019, 12:37 PM IST


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  • एजेंसियों के इनपुट के आधार पर होगी प्रस्ताव की समीक्षा, अंतिम निर्णय उसके बाद 
  • वीजा नियमों में बदलाव होने से भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे

वॉशिंगटन.अमेरिका के फॉरेन वर्क वीजा एच-1बी में बदलाव का प्रस्ताव व्हाइट हाउस को औपचारिक तौर पर मिल गया है। एजेंसियों के इनपुट के आधार पर अब व्हाइट हाउस प्रस्ताव की समीक्षा करके अंतिम निर्णय लेगा। अगर बदलावों को मंजूरी मिल जाती है तो वीजाधारकों की 90 हजार पत्नियों पर असर पड़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय मूल के लोगों की है। 
 

पहले जारी हो सकता है औपचारिक प्रस्ताव

  1. इस मामले में अब अंतिम निर्णय व्हाइट हाउस को लेना है। लेकिन उससे पहले एक औपचारिक प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसे उस फेडरल कोर्ट में पेश करेगा, जहां वीजा विवाद को लेकर मामला विचाराधीन है। 

  2. व्हाइट हाउस एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पहले प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही इस मामले में अंतिम निर्णय होगा। सारी प्रक्रिया के पूरे होने में कुछ सप्ताह से लेकर कई माह तक का समय लग सकता है। 

  3. मंजूरी के बाद फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होंगे नए नियम

    यूएएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव तब तक प्रभावी नहीं माने जाएंगे जब तक समीक्षा और टिप्पणी की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। 

  4. व्हाइट हाउस की मंजूरी के बाद नए नियमों को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा। अमेरिका के मौजूदा कानून के तहत उसके बाद अगले 30 दिनों तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद ही नए नियमों को प्रभावी माना जाएगा। 

  5. कुछ सांसद वीजा नियमों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं

    कमला हैरिस समेत अमेरिका के कुछ सांसद और सिलीकॉन वैली की कई कंपनियां वीजा नियमों में बदलाव का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव न केवल महिला विरोधी है बल्कि अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा। बहुत सारी प्रतिभाशाली महिलाएं यहां काम करने से वंचित हो जाएंगी। 

  6. ‘सेव जॉब्स यूएसए’ ने कोर्ट में दायर की है याचिका

    वीजा नियमों के विरोध में ‘सेव जॉब्स यूएसए’ ने कोलंबिया की यूएस कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भी अपनी रिपोर्ट देनी है। 

  7. पिछले साल सितंबर में ‘सेव जॉब्स’ ने कोर्ट से अपील की थी कि मामले की सुनवाई तेज की जाए। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कोर्ट से कहा था कि वीजा मामले में जवाब के लिए तय की गईं सारी समय सीमाओं को रद किया जाए। एक माह तक चले शटडाउन का हवाला देकर यह अपील की गई थी। 

  8. वीजा मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इसके एक जज भारतीय-अमेरिकी मूल के श्री श्रीनिवासन हैं। सेव जॉब्स संस्था ने कोर्ट में अपील दायर करके ट्रायल के धीमी गति से चलने पर आपत्ति जताई है। 

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