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राज्य में बनेगा विस्थापन आयोग, पांच साल में सभी मामलाें पर हाेगा निर्णय : मुख्यमंत्री

एक वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार काे सदन में घोषणा की कि झारखंड विस्थापन आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही पांच साल में विस्थापन के सभी मामलों पर निर्णय होगा। कहा कि विस्थापन की समस्या बहुत पहले से है। मुआवजा और नौकरी नहीं मिली है। इसमें कई पीढ़ी मर भी गई। पिछले 14 सालों में राज्य कैसे चला यह सभी को पता है। हमारी सरकार ने इसे संज्ञान मेंं ले लिया है। इस आयोग में जनप्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। गुरुवार काे सदन में विधायक विरंची नारायण ने विस्थापन का मामला उठाते हुए कहा कि विस्थापन से राज्य का हर विधानसभा क्षेत्र प्रभावित है। राज्य गठन के बीस साल बाद भी विस्थापितों काे न्याय नहीं मिला है। बोकारो स्टील प्लांट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के 7000 से अधिक विस्थापितों को नौकरी अाैर पांच हजार काे मुआवजा नहीं मिला है। भू राजस्व मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि हमारी सरकार देर नहीं करेगी। सभी विस्थापितों काे उनका हक मिलेगा। इसके बाद सीएम ने कहा, विस्थापन बड़ी समस्या है। राज्य में टाटा, एचईसी, बीएसएल हो या कोल इंडिया, सभी जगह विस्थापन के बड़े मामले हैं। हमारी सरकार जल्द ही झारखंड विस्थापन आयोग का गठन करेगी। विस्थापितों को चिह्नित कर उनका हक दिया जाएगा।

समय आने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का होगा प्रयास

महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन को समय आने पर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में 700 रुपए प्रति लाभुक पेंशन दी जा रही थी। अन्य सभी पेंशन योजनाओं में 600 रुपए दिए जा रहे थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 से सभी पेंशन योजनाअ‍ों में एक हजार रुपए प्रति लाभुक प्रति माह पेंशन दी जा रही है। विधायक अमित मंडल ने सदन में सवाल उठाया था कि क्या सरकार पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करना चाहती है।

तीन माह में बनेगी कृषि नीति अाैर गठित हाेगा बीज विकास निगम


कृषि मंत्री ने विधायक मनीष जायसवाल द्वारा राज्य बीज विकास निगम के गठन का मामला उठाये जाने पर कहा कि निगम का गठन तीन महीने बाद संभव है। अभी तो हमने शुरुआत की है, लेकिन तीन महीने में राज्य की कृषि नीति बनेगी, उसमें बीज निगम की बात हो सकती है। किसानों को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन व उत्तरप्रदेश बीज निगम से बीज दिया जा रहा है।

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा- झारखंड मिल्क फेडरेशन के दोषी अफसराें पर होगी एफआईआर

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि भ्रष्टाचार व अनियमितता के मामले में झारखंड मिल्क फेडरेशन के दोषी अफसराें पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कितने की गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच के लिए स्पेशल आॅडिट कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को लिखा गया है। एनडीडीबी के साथ अगला एमओयू नहीं होगा और जो पैसा दिया जाना था, वह भी नहीं दिया जाएगा। विधायक सरयू राय ने गुरुवार काे अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इस मामले को सदन में उठाया था। उन्होंने पूछा था कि लोकायुक्त कार्यालय ने 30 नंवबर 2018 को झारखंड मिल्क फेडरेशन रांची में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच की थी। जांच में मिल्क फेडरेशन में कई उपकरणों की खरीद तथा संवेदक व अन्य कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता पायी गई है। सरकार बताये कि दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई की गई है।

जोबा मांझी ने कहा...

इधर, सरयू राय ने उठाया भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का मामला

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