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- Chaibasa News 1100 Nutritious Boys Divided Into 10 Model Anganwadi Centers
10 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटे 1100 पौष्टिक लड्डूू
जिले के दस आंगनबाड़ी केंद्र में डीडीसी आदित्य रंजन के द्वारा न्यूट्रिशन लड्डू बच्चों के बीच वितरण किया गया। इस दाैरान डीडीसी ने कहा कि प्रथम चरण में जिले के सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक लड्डू का वितरण बच्चों के बीच किया जाएगा। फिलहाल सदर प्रखंड के 10 आंगनबाड़ी केंद्रों में इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवाओं के दृष्टिकोण से भी आदर्श आंगनबाड़ी में परिणत किया जाएगा। अभी तक जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं उन सभी में आदर्श मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
वहीं बताया कि मॉडल किचन गार्डन बनाने के लिए जो भी उपकरणों की आवश्यकता है सभी उपलब्ध कराए गए हैं। इन 10 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय तक जल की व्यवस्था नल के माध्यम से होगी। इन केंद्रों में बच्चों और धात्री माताओं को जो सेवाएं मिलती हैं जैसे कि टीकाकरण, टेबलेट इत्यादि सभी सुविधाओं को एक-एक बच्चे और माताओं तक पहुंचाने के लिए वन टू वन मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक बच्चे और केंद्रों में माताओं की मानिटरिंग के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों में 544 बच्चे और 7 धात्री माताएं हैं।
बच्चाें की माप हाेगी, बनेगा रजिस्टर : डीडीसी
डीडीसी ने बताया कि 10 आंगनबाड़ी के सभी धात्री माताओं और 544 बच्चों की किताब संधारित की गई है। वहां के बच्चों की बाहु माप, वजन इत्यादि सब को नोट किया गया। हर महीने इसको दोबारा नोट की जायेगी। इसके साथ ही सभी बच्चों की फोटोग्राफ भी ली जाएगी। न्यूट्रिशन लड्डू देने के बाद बच्चों और माताओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है इस बदलाव को चिन्हित करेंगे। न्यूट्रिशन लड्डू देने के बाद बच्चों की स्थिति और माताओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है इसका अध्ययन किया जाएगा। डीडीसी के अनुसार यदि यह बदलाव सकारात्मक रहेगा तो उसे पूरे जिले में लागू करेंगे।
पंचायताें में 14वें वित्त याेजनाअाें का अब चेक से भी हाेगा भुगतान
चाईबासा| 14 वीं वित से जुड़े सभी प्रकार के याेजनाअाें का भुगतान पंचायताें काे अब 20 मार्च 2020 तक चेक व अन्य माध्यम से भी हाेगा। यह अनुमति राज्य भर से पंचायताें में याेजनाअाें के गति में राेक लगने से उठे विवाद के बाद संसदीय कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास झारखंड सरकार ने दी है। विभागीय सचिव लखन राम ने संबंधित सभी जिले के पंचायती राज पदाधिकारियाें काे निर्देशित किया है कि आनॅलाइन डिजीटल पेमेंट के अलावे दूसरे माध्यम से याेजना की राशि भुगतान नहीं करने का अादेश 29 फरवरी से लागू था। जिस पर संज्ञान लेते हुये अब 20 मार्च 2020 तक अाॅनलाइन डिजीटल पेमेंट के अतिरिक्त किसी चेक माध्यम से भुगतान की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही बताया गया है कि 20 मार्च के बाद अाॅनलाइन डिजीटल पेमेंट ही मान्य हाेगा। बता दें कि ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के कारण पंचायत कर्मियाें से लेकर वेंडर तक काे परेशानी हाे गई थी।
कांग्रेसियाें ने मंत्री के अागमन पर रखी थी समस्या
संसदीय कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 14वें वित्त आयोग में ऑनलाइन भुगतान से मुखिया एवं पंचायत सेवकों को भुगतान में आ रही परेशानियों को देखते हुए यूथ कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन साैंपा था। मुख्य रूप से युवा माेर्चा के परमिंदर मिश्रा एवं जितेंद्र नाथ ओझा ने मंत्री के चाईबासा दाैरे के क्रम में सांसद गीता कोड़ा के साथ मामले को संज्ञान लिया था।
प. सिंहभूम जिला में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या, निजात की जरूरत
पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिससे निजात पाने हेतु स्वयं सहायता समूह की दीदीयाें की मदद से जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में पोषक लड्डू बनाये जा रहे हैं, जिसे आज आंगनवाड़ी केंद्र में अध्ययनरत बच्चों के बीच वितरित किया गया है।
अरवा राजकमल,डीसी प सिंहभूम
मॉडल किचन गार्डन बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएंगे : आदित्य रंजन
राज्य सरकार ने 20 मार्च 2020 तक दिया डिजीटल पेमेंट के अलावे अन्य माध्यम से भुगतान का अादेश**
डीडीसी के साथ बच्चे।