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थाना बदलकर जमीन खरीदने वाले आदिवासियों पर कार्रवाई का आदेश राजनीतिक हथकंडा

2 वर्ष पहले
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चाईबासा| राज्य की भाजपा सरकार के इशारे पर भू-राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने थाना बदल कर जमीन खरीदने वाले आदिवासियों पर कार्रवाई करने का जो आदेश दिया है, वह असंवैधानिक है। यह बातें बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेन्द्रनाथ चम्पिया ने कांग्रेस भवन में हुई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों के मामले में दोहरा मापदंड अपना रही है। कभी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद की उप समिति द्वारा सीएनटी एक्ट व एसपीटी एक्ट में संशोधन कर थाना की बाध्यता समाप्त कर राज्यव्यापी छूट देने की बात बोलती है। कभी थाना बदलकर जमीन खरीदने वाले आदिवासियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी की जा रही है जो कि राजनीतिक हथकंडा है। पार्टी जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकू ने कहा है कि कोल्हान-पोड़ाहाट के खतियान में राजस्व थाना के रूप में कोल्हान थाना का उल्लेख है। ऐसे परिस्थिति में थाना बदलकर कोई आदिवासी भी आदिवासी का जमीन खरीद की हो तो उसे अंतर थाना नहीं कहा जा सकता। इस अवसर पर महेंद्र जामुदा, बमिया बारी, शैली शैलेन्द्र सिंकू, त्रिशानु रॉय, नीरज कुमार झा, अब्दुल खालिक मौजूद रहे।

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