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2 लाख की जगह लेगा केंद्र का 5 लाख का हेल्थ बीमा, झारखंड के 57 लाख परिवार कवर होंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की गई है,...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:25 AM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसे झारखंड ने पहले ही अपने बजट में शामिल कर लिया है। यूं कहें कि केंद्र और झारखंड के बजट की दिशा एक समान है। इसका लाभ अगले वित्तीय वर्ष में झारखंड को मिलेगा। झारखंड का बजट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के पूर्व अपर मुख्य सचिव (वित्त) अमित खरे का कहना है कि केंद्र ने ग्रामीण भारत पर फोकस किया है, झारखंड ने भी 23 जनवरी को पेश किए गए बजट में गांव की अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय बजट में फोकस किया गया है। इससे झारखंड को केंद्रीय सहायता मिलने में सुविधा मिलेगी।

झारखंड में 15 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। 57 लाख परिवार कवर किए गए हैं। प्रति परिवार दो लाख का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराई गई है। इन्हें प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यह राशि राज्य सरकार देगी। केंद्र पांच लाख की बीमा कराएगा, तो इन सभी को उसमें माइग्रेट कर दिया जाएगा। चिकित्सा सहायता योजना में 115 बीमारियों के लिए 2.50 लाख रुपए तक, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पांच लाख और कैंसर के उपचार के लिए चार लाख रुपए चिकित्सा सुविधा दी जाती है।

केंद्र ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगी। देश के 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार इसके दायरे में आएंगे। इनका पांच लाख का बीमा कराया जाएगा। देश की सभी बड़ी पंचायतों में करीब डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है।

यहां हम केंद्र से पहले ही आगे

झारखंड : झारखंड में पहले से तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। देवघर में एम्स का निर्माण जारी है। पलामू, हजारीबाग और दुमका में तीन और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जबकि अन्य तीन प्रस्तावित हैं। सभी खुल गए तो 14 लोकसभा क्षेत्रों में 10 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।

केंद्र : तीन लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। राज्य में एक सरकारी मेडिकल भी होना जरूरी होगा।

दोनों की एक बात: आय होगी दोगुनी

झारखंड : बजट में 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई है। इसके लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पंप, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को चार की जगह एक फीसदी की दर से कृषि ऋण और 17 लाख किसानों का फसल बीमा कराया गया। कृषि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। धान की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 130 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस है।

केंद्र : केंद्र ने भी अपने बजट में 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही है। 2000 करोड़ से कृषि बाजार बनाए जाएंगे। सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

ये 5 घोषणाएंजिससे झारखंड को सीधा फायदा

1. कोल लिंकेज प्रोेजेक्ट की सीधी मॉनिटरिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रगति से केंद्र राज्य का कोयला, पावर और रेल सेक्टर पर नजर रखेगी। केंद्र ने 9.46 लाख करोड़ रखे हैं।

2. बांस की खेती व व्यवसाय को होगा लाभ झारखंड देश के उन 13 राज्यों में से है जहां 4292 हेक्टेयर मे बांस की खेती होती है। देश के कुल उत्पादन का करीब 1.81 फीसदी। लेकिन इसके लिए यहां न थोक बाजार है न ही खुदरा। केंद्र ने बांस की खेती के लिए 1290 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा झारखंड होगा।

3. डिजिटल बोर्ड्स से स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत स्मार्ट क्लासेस की परिकल्पना के तहत केंद्र सरकार ने डिजिटल बोर्ड के प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में यह प्रोजेक्ट 2013 से ही दिमना के सिद्धो-कान्हो शिक्षा निकेतन में चल रहा है।

4. 39,515 टीबी मरीजों को मिलेगा पोषण भत्ता केंद्र सरकार ने टीबी मरीजों को इलाज के दौरान प्रतिमाह 500 रु. पोषण भत्ता देने की घोषणा की है। राज्य में करीब 39,515 टीबी मरीज हैं। इस योजना का लाभ इन्हें भी मिलेगा।

5. टोल पर उतना ही दें, जितनी बार यात्रा करें केंद्र नई योजना ला रही है कि टोल प्लाजा पर उतनी ही राशि दें जितनी बार आप उपयोग करें। इसका सीधा फायदा राज्य के इकलौते फास्टटैग्स टोल प्लाजा गोरहार-बरवा अड्डा के घांघरी टोल प्लाजा से गुजरने वाली करीब 18 हजार गाड़ियों को होगा।

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