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कोयला कर्मियों के आश्रितों को पहले की तरह ही मिलता रहेगा नियोजन

इस साल कंपनी लाभ में आ जाएगी : सीएमडी धनबाद | बीसीसीएल की वार्षिक आम सभा (एजीएम) में घाटे को पाटने पर चर्चा हुई।...

Danik Bhaskar | Jul 14, 2018, 03:55 AM IST
इस साल कंपनी लाभ में आ जाएगी : सीएमडी

धनबाद | बीसीसीएल की वार्षिक आम सभा (एजीएम) में घाटे को पाटने पर चर्चा हुई। सीएमडी अजय कुमार सिंह ने कंपनी को घाटे से उबारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से बताया। कहा कि उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने के लिए टीम भावना के तहत सभी को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। पावर प्लांटों को समय पर पर्याप्त मात्रा में कोयला भेजा जा रहा है। रैक की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा उत्पादन और डिस्पैच में सुधार हो रहा है। सीएमडी ने उम्मीद जताई कि कंपनी इस साल लाभ में आ जाएगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 का लेख-जोखा पारित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को 1900 करोड़ रुपये की हानि हुई है। बैठक में स्वतंत्र निदेशक डाॅ अशोक कुमार लोमस, निदेशक योजना देवल गंगोपाध्याय, निदेशक परियोजना एवं योजना एनके त्रिपाठी, डीएफ केएस राजशेखर, कोल इंडिया के प्रतिनिधि भास्कर शर्मा और कंपनी सेक्रेटरी बाणी कुमार पारूई शामिल थे।

ग्रेच्युटी ‌Rs.20 लाख करने पर नहीं बन सकी बात

कोल कर्मियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी देने के मुद्दे पर बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र के मद्देनजर इस पर निर्णय टाल दिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस विषय पर अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ओटी सीलिंग की सीमा 29 हजार से बढ़ाकर 39 हजार करने पर सहमति बन गई। दिव्यांग श्रमिकों की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में भी बेसिक, एलाउएंस के अनुपात में वृद्धि की जाएगी। 1 जुलाई 2016 के पहले रिटायर हुए कर्मियों को मेडिकल सुविधा के लिए पोस्ट मेडिकल ट्रस्ट बनाने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता मानकीकरण कमिटी के चेयरमैन एनसीएल के सीएमडी पीके सिन्हा ने की। इसमें कोल इंडिया के डीपी आरपी श्रीवास्तव, बीसीसीएल डीपी आरएस महापात्रा, एचएमएस के डाॅ बीके राय, वाईएन सिंह, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय और एसके पांडेय आदि शामिल हुए।

बीसीसीएल की एजीएम

अब पीएमओ करेगा कोयला उत्पादन और डिस्पैच की निगरानी

धनबाद | बीसीसीएल समेत कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाइयों में कोयला उत्पादन और डिस्पैच की स्थिति की निगरानी पीएमओ से की जाएगी। इसके लिए पीएमओ की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पीएमओ से इस संबंध में जारी पत्र बीसीसीएल सहित कोल इंडिया मुख्यालय और सभी अनुषंगी इकाइयों को मिला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पीएमओ को भेजेंगे। वे समय-समय पर संबंधित कंपनी का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। उत्पादन होने के बावजूद समय पर पावर प्लांटों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलने की शिकायत पर पीएमओ ने यह निर्णय लिया है। पीएमओ देश में ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पावर प्लांटों को समय पर कोयला उपलब्ध कराने के मुद्दे पर गंभीर है।

ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होंगे प्रतिनियुक्त