अब 35,807 गैर-बीसीसीएल परिवाराें काे मिलेगा पुनर्वास पैकेज का लाभ

Dhanbad News - भू-धंसान अाैर अग्नि प्रभावित क्षेत्राें में रहनेवालाें का पुनर्वास साल 2009 के कट-अाॅफ के अाधार पर हाेगा। पिछले...

Nov 11, 2019, 06:30 AM IST
भू-धंसान अाैर अग्नि प्रभावित क्षेत्राें में रहनेवालाें का पुनर्वास साल 2009 के कट-अाॅफ के अाधार पर हाेगा। पिछले दिनाें काेयला सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाई पावर सेंट्रल कमेटी (एचपीसीसी) ने इस पर माेहर लगा दी। इसके मुताबिक, 2009 तक फायर एरिया में रहनेवाले वैसे 35,807 परिवाराें काे पुनर्वास पैकेज का लाभ मिल सकेगा, जिनके पास न ताे वहां रैयती जमीन है अाैर न उनके परिवार का काेई सदस्य बीसीसीएल में कार्यरत है। गाैरतलब है कि साल 2004 के कट-अाॅफ में एेसे परिवाराें की संख्या 23264 थी। यानी उसके बाद के 5 वर्षाें में 12543 परिवार फायर एरिया में बाहर से अाकर बसे, जाे पुनर्वास पैकेज के हकदार हाेंगे। अब कमेटी अपनी अनुशंसाएं काेयला मंत्रालय के जरिए कैबिनेट काे भेजेगी। वहां से स्वीकृति मिलते ही उन अनुशंसाअाें काे विधिवत लागू कर दिया जाएगा।

साल 2004 के कट-अाॅफ में 23264 परिवाराें काे किया गया था शामिल

साल 2009 के बाद भी फायर एरिया में बसे 37 हजार परिवार

फायर एरिया में रहनेवाले गैर-बीसीसीएल परिवाराें काे चिह्नित करने के लिए जेअारडीए ने अब तक पांच बार सर्वे कराया है। तीन बार सर्वे पूरा हुअा अाैर दाे बार अधूरा रह गया। हर सर्वे में एेसे परिवाराें की संख्या बढ़ती गई। अाखिरी सर्वे करीब 4 महीने पहले ही पूरा हुअा है। इसमें जेअारडीए ने धनबाद के 581, बाेकाराे के 3 अाैर पश्चिम बंगाल के 11 समेत कुल 595 साइटाें पर सर्वे कराया है। इसकी रिपाेर्ट के मुताबिक, साल 2009 के बाद भी 37,075 परिवार बाहर से अाकर फायर एरिया में बस गए अाैर इस तरह अतिक्रमणकारियाें की कुल संख्या 72882 पहुंच गई है। इससे पहले के सर्वे के मुताबिक, साल 2004 तक फायर एरिया में 23264 परिवार अतिक्रमणकारी थे, जबकि साल 2004 से 2009 के बीच 12543 अाैर परिवार इस इलाके में बसे। हालांकि, सीएमपीडीअाईएल की अाेर से साल 2004 में ही तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुसार भू-धंसान क्षेत्र में रहनेवाले अतिक्रमणकारी परिवाराें की संख्या 23847 थी।

साल 2009 के बाद बसे परिवाराें काे मुअावजे पर स्थानीय स्तर पर हाेगा फैसला

साल 2009 का कट-अाॅफ लागू हाेने की स्थिति में उसके बाद फायर एरिया में बसे 37 हजार परिवार मुअावजे से वंचित हाे सकते हैं। एेसे लाेगाें के पुनर्वास पर काेयला सचिव ने जेअारडीए प्रबंधन काे खुद से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छाेड़ दिया है।



कमेटी अपनी अनुशंसाएं कैबिनेट काे भेजेगी


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