अाइएमए हाॅल, कांग्रेस अॉफिस, इंटक भवन, स्क्वैश कोर्ट और राजकमल मेंशन काे भाड़े पर देने की तैयारी

Dhanbad News - 29 मार्च 2011 से सील बंद अाईएमए हाॅल, इंटक भवन, कांग्रेस कार्यालय बिल्डिंग, स्क्वैश कोर्ट, 20सूत्री भवन, इंस्टीट्यूशन...

Bhaskar News Network

Oct 13, 2019, 06:40 AM IST
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29 मार्च 2011 से सील बंद अाईएमए हाॅल, इंटक भवन, कांग्रेस कार्यालय बिल्डिंग, स्क्वैश कोर्ट, 20सूत्री भवन, इंस्टीट्यूशन अॉफ इंजीनियर्स अाैर राजकमल मेंशन जल्द ही खुल सकते हैं। जिला परिषद प्रशासन ने इन बंद पड़े भवनाें काे वैधानिक तरीके से खाेलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी शशि रंजन का कहना है कि सुप्रीम काेर्ट अाैर हाईकाेर्ट के आदेश की जानकारी नहीं हाेने के कारण ये भवन बहुत दिनाें से बंद पड़े हैं। इन भवनाें का काेई उपयाेग नहीं हाे रहा है। सुप्रीम काेर्ट के जजमेंट में स्पष्ट है कि सीअाे काेर्ट में अतिक्रणवाद दायर कर जमीन का मालिकाना किसका है, इसका निर्णय लिया जा सकता है। काेर्ट के फैसला के अालाेक में जिला परिषद बाेर्ड से अनुमाेदन प्राप्त कर इन भवनाें काे फिर से भाड़े पर लगाया जा सकता है। जिला परिषद सीअाे शशि रंजन का कहना है कि इन भवनाें के बंद रहने से जिला परिषद काे लाखाें रुपए राजस्व की हानि हाे रही है। भवन भी खराब हाे रहे हैं। भवन के अंदर के सारा एसेट भी बर्बाद हाे रहे हैं। लिहाजा सीअाे, एसी काेर्ट या डीसी काेर्ट से जजमेंट प्राप्त कर उन भवनाें काे भाड़ा पर लगाया जा सकता है। जिला परिषद बाेर्ड भाड़ा निर्धारण कमेटी बनाकर मार्केट रेट पर भाड़ा निर्धारण कर इन भवनाें काे भाड़ा पर लगाने की कार्यवाही कर सकती है।

29 मार्च 2011 को जिला परिषद ने इन भवनों को किया था सील

कांग्रेस भवन: 30.5 कट्ठा

आईएमए भवन : 10 कट्ठा

कांग्रेस भवन

भवनों की ये तस्वीरें 28 मार्च 2011 की हैं। इसके एक दिन बाद सभी भवनें सील कर दी गई थी।

20 सूत्री कार्यालय: 12 कट्ठा

20सूत्री भवन : 10 कट्ठा

राजकमल मेंशन: 17 कट्ठा इंटक भवन : 30.5 कट्ठा

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स

इंस्टीट्य्शन अॉफ इंजीनियर्स: 10 कट्ठा

जमीन जिप की, लेकिन भवन आईएमए ने बनाया : डाॅ एके सिंह

अाइएमए प्रदेश अध्यक्ष डाॅ एके सिंह का कहना है कि यह जमीन जिला परिषद की है, लेकिन इस भवन का निर्माण आईएमए ने बनाया है। यह जमीन 2029 तक आईएमए काे दी गई है। वैधानिकता के तहत यह भवन फिर से आईएमए काे दिया जाए।

बिहार सरकार ने 1960 मे ही कांग्रेस काे जमीन दी थी : ब्रजेंद्र

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेद्र िसंह का कहना है कि बिहार सरकार ने 1960 में ही यह जमीन कांग्रेस अाैर इंटक कार्यालय बनाने के लिए एलाॅट की थी। अगर जिला परिषद सीअाे काेर्ट में अतिक्रमणवाद दायर करती है ताे कांग्रेस डिफेंड करेगी।

टेक्सटाइल मार्केट कीे तर्ज पर राजकमल मेंशन भी खुले : चेतन

चैंबर अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि राजकमल मेंशन में 40 दुकानें हैं। टेक्सटाइल मार्केट की तर्ज पर राजकमल मेंशन काे भी खाेल देना चाहिए।

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