बच्चों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर करें : डीसी

Ghatsila News - भास्कर न्यूज| जमशेदपुर/घाटशिला जिले के निजी व सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम को बच्चों का इलाज प्राथमिकता के...

Sep 14, 2019, 06:55 AM IST
Ghatsila News - treat children on priority dc
भास्कर न्यूज| जमशेदपुर/घाटशिला

जिले के निजी व सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम को बच्चों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्त आशय का आदेश डीसी रवि शंकर शुक्ला में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड व बाल कल्याण समिति की त्रिमासिक बैठक में दिया। नवजात शिशु की देखभाल के लिए सभी अस्पतालों में पालना भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बाल संरक्षण के संबंध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए दीवार लेखन कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाएगी, जिसकी निगरानी डीडीसी विश्वनाथ महेश्वरी करेंगे। पोक्सो व अन्य मामलों की पीड़ित बालिकाओं को कुछ दिनों तक सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों की ओर से संचालित बालिका गृह में रखने का आदेश डीसी ने दिया। जिला बाल संरक्षण इकाई व वन स्टॉप सेंटर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों की बहाली करने का आदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया। शत प्रतिशत बच्चों को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए उन्हें चिन्हित कर सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी सीडीपीओ को सौंपी गई है। निजी व सरकारी स्कूल में चाइल्ड लाइन द्वारा ओपन हाउस स्थापित किया जाएगा। स्कूलों में जागरुकता कार्यक्रम डीएसई विनीत कुमार की देखरेख में किया जाएगा। डीसी ने मौके पर उपस्थित पुलिस व श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा कि बच्चों को रिस्कू करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाया जाए।

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जिले के निजी व सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम को बच्चों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्त आशय का आदेश डीसी रवि शंकर शुक्ला में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड व बाल कल्याण समिति की त्रिमासिक बैठक में दिया। नवजात शिशु की देखभाल के लिए सभी अस्पतालों में पालना भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बाल संरक्षण के संबंध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए दीवार लेखन कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाएगी, जिसकी निगरानी डीडीसी विश्वनाथ महेश्वरी करेंगे। पोक्सो व अन्य मामलों की पीड़ित बालिकाओं को कुछ दिनों तक सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों की ओर से संचालित बालिका गृह में रखने का आदेश डीसी ने दिया। जिला बाल संरक्षण इकाई व वन स्टॉप सेंटर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों की बहाली करने का आदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया। शत प्रतिशत बच्चों को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए उन्हें चिन्हित कर सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी सीडीपीओ को सौंपी गई है। निजी व सरकारी स्कूल में चाइल्ड लाइन द्वारा ओपन हाउस स्थापित किया जाएगा। स्कूलों में जागरुकता कार्यक्रम डीएसई विनीत कुमार की देखरेख में किया जाएगा। डीसी ने मौके पर उपस्थित पुलिस व श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा कि बच्चों को रिस्कू करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाया जाए।

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