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ग्राम विकास समिति के गठन के विरोध में मुखिया संघ ने दिया धरना

प्रत्येक राजस्व गांवों में ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम विकास समितियों के गठन...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 13, 2018, 02:20 AM IST

प्रत्येक राजस्व गांवों में ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम विकास समितियों के गठन के सरकार के निर्णय के विरोध में गुरुवार को हुसैनाबाद व हैदरनगर मुखिया संघ के तत्वावधान में धरना दिया गया। इसमें कई मुखिया शामिल थे। बाद में इस संबंध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बीडीओ शैलेन्द्र कुमार रजक को सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान के 73 वें संशोधन का मुख्य लक्ष्य ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन स्थापित करना है। जिससे जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी ग्रामसभा के माध्यम हो सके व हर स्तर के पंचायत के जनप्रतिनिधि ग्रामसभा के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर सकें। झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 10 में ग्रामसभा की शक्तियों व कार्य का वर्णन है। जिसके आलोक में ग्राम विकास समिति का गठन पंचायत चुनाव के बाद किया जा चुका है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के संकल्प के तहत पुन: आदिवासी विकास - ग्राम विकास समिति का गठन पूर्णत: गैर संवैधानिक हैं। जो झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 5 व ग्रामसभा के स्थान पर आमसभा का बुलाया जाना प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

ज्ञापन में इस आधार पर ग्रामसभा के स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को अक्षुण्ण रखते हुए तत्काल इस संकल्प को अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक व अलोकप्रिय बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। धरना में मुखिया संघ अध्यक्ष क्रमश: विजय प्रसाद यादव, कमलेश कुमार सिंह के अलावा मुखिया यमुना प्रसाद यादव, सफीउल्ला खान, नागेन्द्र मेहता, शंकर राम, सुदेश्वर राम, रामलखन यादव, धनंजय सिंह, लल्लू रजवार, सुनील सिंह, शिवलाल राम, उषा देवी, तेतरी देवी, बिमला देवी, सीमा देवी, रंजू देवी, कईली देवी, लीलावती देवी, निवर्तमान मुखिया परन राम व पूर्व मुखिया सुदर्शन राम, रमाशंकर चौधरी सहित अन्य शामिल थे। इसके साथ ही मुखियाओं ने प्रखंड कार्यालय के आदेश के बावजूद राजस्व ग्राम, ग्राम विकास समितियों के गठन के काम को स्थगित कर दिया है।

प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठे मुखिया।

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