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14वें वित्त आयोग के तहत जगन्नाथपुर प्रखंड की 16 पंचायतों को मिले 2 करोड़

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के अंतर्गत सामान्य आधारभूत अनुदान के रूप भारत सरकार...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 21, 2018, 02:50 AM IST

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के अंतर्गत सामान्य आधारभूत अनुदान के रूप भारत सरकार द्वारा विमुक्त द्वितीय किश्त की कुल राशि 5 अरब 22 करोड़ 22 लाख पचास हजार रुपए की स्वीकृति कि गई है। इसी आवंटित राशि के बाद राज्य के जिलों में विभिन्न योजनाओं पर विकास कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे। जगन्नाथपुर प्रखंड के 16 पंचायतों में वर्ष 2017-18 में कुल करीब दो करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। स्वीकृत राशि का उपयोग 14वें वित्त आयोग के आलोक में निम्नलिखित आधारभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने में खर्च किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 16-17 में दिए गए पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 14वें वित्त आयोग के द्वारा गांव में विकास के लिए प्रति पंचायत को 20-20 लाख रुपए खर्च करने के लिए जाने वाली राशि आवंटन के बाद भी खर्च नहीं हो पाई है। वहीं उप विकास आयुक्त द्वारा पंचायत सेवकों का तबादला किए जाने के बाद से जिले के विभिन्न पंचायतों का विकास कार्य प्रभावित हो गया है। लेकिन पूर्व के पंचायत सेवक व जनसेवक स्वतः विरमित होने के चक्कर में मुख्यालय छोड़ कर चले गए और नवपदस्थापित पंचायत सेवक व जनसेवक ने प्रखंड मुख्यालय में योगदान तो दिया। लेकिन इन पंचायत सेवक व जनसेवकों को प्रभार नहीं मिलने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। दूसरी योजना से संबंधित एमबी बुक भी नहीं भरा जा रहा है। प्रभारी नहीं मिलने व एमबी बुक नहीं भरें जाने के कारण जगन्नाथपुर प्रखंड मुख्यालय के 16 पंचायतों में राशि खर्च नहीं हो पा रही है। जिस कारण करीब दो करोड़ से अधिक राशि बची हुई है।

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