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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से सारंडा वन क्षेत्र के भीतर अब शुरू होगा सड़क निर्माण

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने सारंडा के गुवा-सलाई सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है। करीब ढाई साल से यह मामला...

Danik Bhaskar | Jan 14, 2018, 02:50 AM IST
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने सारंडा के गुवा-सलाई सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है। करीब ढाई साल से यह मामला लंबित था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरके डे ने गुवा-सलाई पथ के निर्माण की अनुमति संबंधी पत्र 8 जनवरी को जारी कर दिया है। ट्रिब्युनल ने 21 नवंबर 2017 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपने आदेश में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को हर हाल में 15 दिसंबर 2017 तक जनहित के दृष्टिकोण से अनुमति देने का फैसला सुनाया था। ढाई साल से लंबित इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण का काम अब जल्द पूरा हो जाने की संभावना है। अब जहां रोआम स्थित सीआरपीएफ कैंप तक बड़े वाहनों के आने-जाने में सुविधा होगी, वहीं सारंडा वन क्षेत्र में विकास की अन्य योजनाओं को भी अमली जामा पहनाया जा सकेगा। गुवा से रांची की दूरी में 50 किलोमीटर कम हो जाएगी।

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने दी गुवा-सलाई सड़क निर्माण की अनुमति, 50 किमी घट जाएगी रांची की दूरी

गिलुवा व गीता कोड़ा ने फैसले का किया स्वागत

ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में सड़क निर्माण की अनुमति दिये जाने का चाईबासा के सांसद लक्ष्मण गिलुवा और जगन्नाथपुर की विधायक गीता कोड़ा ने स्वागत किया है।

साल 2014 में निकला था 27 किलोमीटर लंबी गुवा-सलाई सड़क निर्माण का टेंडर

उल्लेखनीय है कि 2014 में 27 किलोमीटर लंबी गुवा-सलाई सड़क निर्माण का टेंडर निकला था। टेंडर फाइनल होने के बाद सारंडा वन प्रमंडल ने 14 मार्च 2015 को 1980 से पूर्व में निर्मित इस सड़क का जिक्र करते हुए सड़क निर्माण की अनुमति दी थी। लेकिन फॉरेस्ट लैंड पर सड़क निर्माण नहीं कराने को लेकर आरके सिंह नामक व्यक्ति ने सरकार से शिकायत की। उसके बाद उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में याचिका दायर कर दी। इसके बाद एनजीटी की रोक के कार इसको लेकर सड़क निर्माण रूक गया था। 27 किमी लंबी गुआ-सलाई सड़क में केवल नौ किमी सड़क निर्माण कार्य बचा हुआ है। शेष 16 किमी सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।