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बिल के समर्थन में भाजपा का 462 मंडलों पर धरना और विरोध में विपक्ष का 24 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन

भूमि अधिग्रहण सरलीकरण बिल को लेकर विपक्ष द्वारा आम जनता में फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता...

Danik Bhaskar | Jun 26, 2018, 02:45 PM IST
भूमि अधिग्रहण सरलीकरण बिल को लेकर विपक्ष द्वारा आम जनता में फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी, रांची महानगर के सभी मंडलों में हल्ला बोल-पोल खोल कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। चुटिया एवं हिंदपीढ़ी मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा- सच्चाई यह है कि विपक्ष राज्य में विकास कार्य होने देना चाहता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरलीकरण बिल में ये स्पष्ट है कि जनहित के विकास कार्यों के लिए ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तब भी विपक्ष का विरोध विकास विरोधी एवं भ्रामक है।

अरगोड़ा, धुर्वा एवं जगन्नाथपुर मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड बनने से पहले ही बेचने का काम करने वाले आज राज्य की जनता के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार रैयतों को जमीन अधिग्रहण के बदले चार गुणा मुआवजा दे रही है एवं ससमय कार्य पूरा नहीं होने पर जमीन भी वापस करेगी एवं रैयतों को मुआवजा भी नहीं लौटाना पड़ेगा। सुखदेव नगर, पंडरा, हटिया एवं हिनू मंडल सहित सभी मंडलों में कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गली-मुहल्लों में जाकर इस सरलीकरण बिल के लाभ बताए।

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के समर्थन में भाजपा ने राज्य के सभी मंडलों में धरना दिया। वहीं विपक्षी दलों द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर बिल वापस लेने की मांग की गई। धरना स्थल पर भाजपा नेताओं ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल का सरलीकरण किया गया है, जिससे रैयतों को आठ माह के भीतर हर हाल में मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं बिल पर विरोध जताते हुए विपक्ष ने सभी 24 जिला मुख्यालयों में धरना दिया। मुख्य कार्यक्रम राजभवन के समक्ष हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि सरकार जब तक बिल वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस, झामुमो, झाविमो, राजद, वामदल, सामाजिक संगठन एवं आदिवासी संगठनों के लोग मौजूद थे।

हिंदपीढ़ी मंडल के कार्यक्रम में मंत्री सीपी सिंह व भाजपाई।

राज्य की जनता का भला होगा : रामटहल

बरियातू एवं कोकर मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि राज्य की गरीब जनता के लिए विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय एवं जनहित के लिए विभिन्न संस्थानों के निर्माण से ही राज्य की जनता का भला होगा। विकास के कार्य तेज गति से धरातल पर उतरेंगे।

संशोधन बिल वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन : विपक्ष

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में किये गए संशोधन के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के द्वारा राजभवन के समक्ष सोमवार को धरना दिया गया। विपक्षी दल के नेताओं ने एक स्वर से भूमि अधिग्रहण में किये गए संशोधन को वापस लिये जाने की मांग दोहराई। कहा कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस, झामुमो, झाविमो, राजद, वामदल, सामाजिक संगठन एवं आदिवासी संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

झामुमो महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि कई अवसर आए हैं, जब यह जनविरोधी सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े हैं। इनके इरादे एवं मंसूबे झारखंड के आमलोगों के हित में नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में किये गए संशोधन के बाद आदिवासी एवं किसानों से सरकार आसानी से जमीन हासिल कर लेगी और रैयतों को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं होगा।भट्टाचार्य ने कहा कि सरलीकरण के नाम पर रैयतों का अधिकार छीन लिया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए झाविमो के राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता ने सरकार की नींद उड़ा दी है। सरकार अपने किये को छिपाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, जिसे संयुक्त विपक्ष विफल कर देगा।

राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे विपक्षी दलों के नेता-कार्यकर्ता।

सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा : सुबोध

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण में संशोधन को वापस लेना पड़ेगा। जिस एकजुटता के साथ विपक्षी दल सड़क पर उतरे हैं। सरकार को अपने निर्णय से वापस होना पड़ेगा।