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चार पहिया वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, टाटा जू में सफारी हो जाएगी बंद

जमशेदपुर | एक अप्रैल 2018 से कई व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित करेगी। सरकारी और गैर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:50 AM IST

चार पहिया वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, टाटा जू में सफारी हो जाएगी बंद
जमशेदपुर | एक अप्रैल 2018 से कई व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित करेगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में कई तरह के बदलाव हो जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बदलाव होंगे। एक अप्रैल से होल्डिंग टैक्स फाइन के साथ जमा होगा। जानिए रविवार से क्या-क्या बदल जाएगा।

विधायक कुणाल षाड़ंगी व रामचंद्र सहिस बैठक का बहिष्कार कर डीसी अॉफिस से बाहर निकल गए

401 स्कूलों के विलय का प्रस्ताव पारित, बैठक से निकल विधायक षाड़ंगी ने प्रस्ताव की प्रति फाड़ी

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

विधायक कुणाल षाड़ंगी और रामचंद्र सहिस के विरोध के बीच उपायुक्त कार्यालय सभागार में शनिवार को आयोजित जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में 401 स्कूलों के विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर समिति के 16 में से 14 सदस्यों ने समर्थन दिया। जिस समय जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति स्कूलों के विलय के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी, उसी दौरान डीसी ऑफिस के समक्ष झामुमो और एआईडीएसओ इसके विरोध में प्रदर्शन-नारेबाजी की जा रही थी। शनिवार को पूर्वाह्न करीब 11.30 बजे डीसी ऑफिस में बैठक शुरू हुई। विधायक कुणाल षाड़ंगी व रामचंद्र सहिस करीब 12 बजे बैठक में पहुंचे। 45 मिनट तक दोनों बैठक में रहे। इस दौरान दोनों ने अपनी बात बैठक में रखी और बाहर निकल गए। दोनों ने उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। बाहर निकलने पर कुणाल षाड़ंगी ने विलय होने वाले स्कूलों के प्रस्ताव से जुड़े कागजात को सार्वजनिक तौर पर फाड़कर फेंक दिया।

1. सफारी की सैर

टाटा जू में सफारी की सैर होगी बंद

टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में एक अप्रैल से सफारी से पार्क की सैर बंद हो जाएगी। शनिवार को सफारी के आखिरी दिन 100 से अधिक पर्यटकों ने इस सुविधा लुत्फ लाभ उठाया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सफारी पार्क के क्षेत्रफल को लेकर आपत्ति जताई थी। जू प्रबंधन जानवरों को दिखाने के लिए टॉवर बनाएगा।

विरोध करने के पीछे विधायकों का तर्क - गांव में निजी स्कूल नहीं है, बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे

2. आधार के कार्य

तीन डाकघर व नौ बैंकों में ही बनेंगे

एक अप्रैल से सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक के अलावा बिष्टुपुर, एग्रिको व मानगो पोस्टऑफिस में आधार कार्ड बनाने का काम होगा। कुछ दिनों में सभी डाकघर में आधार बनेगा।

3. एमजीएम

अब सर्जरी की छह यूनिट काम करेगी

एमजीएम अस्पताल के सर्जरी विभाग में एक अप्रैल से छह यूनिट काम करेगी। अबतक यहां तीन यूनिट ही चल रही थी, जिससे मरीजों का सही समय पर इलाज नहीं हो पा रहा था। हर यूनिट को एक दिन में कम से कम दो ऑपरेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। इससे मरीजों को लाभ होगा।

बैठक शुरू होते ही जताने लगे थे विरोध

बैठक शुरू होने के साथ कुणाल षाड़ंगी व रामचंद्र सहिस विरोध जताने लगे। सहिस ने कहा- स्कूलों के विलय की सूची विधायकों को पूर्व से नहीं दी गई। इस पर समिति के चेयरमैन सह डीसी अमित कुमार ने आपत्ति जताते हुए कहा- जिन स्कूलों का विलय किया जाना है, उसकी सूची प्रखंड शिक्षा समिति ने पारित कर जिला शिक्षा समिति को भेजा था। बैठक में विधायक मेनका सरदार, लक्ष्मण टुडू, विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल आदि मौजूद थे।

ग्रामीण इलाके में शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। स्कूल बंद करने की सूचना से ग्रामीणों में चिंता की स्थिति है। नीति आयोग निर्वाचित संस्था नहीं है, जिसकी हर बात मान लेनी चाहिए। कुणाल षाड़ंगी, विधायक

तथ्यात्मक आपत्ति पर विचार किया जाएगा : डीसी

स्कूलों की सूची बनाने के पहले तीन चरणों पर जांच की गई। पहले 890 स्कूलों की सूची थी। बाद में वह घटकर 463 हो गई। प्रखंड शिक्षा समिति ने 399 स्कूलों के विलय को मंजूरी देते हुए प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को भेजा था। शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदंड को पूरा करते हुए स्कूलों का विलय किया गया है।

स्कूलों के विलय का प्रस्ताव आधा-अधूरा है और जल्दीबाजी में बनाया गया है। भौगोलिक व सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना स्कूलों को विलय किया जा रहा है। इससे ग्रामीण परेशान हैं। रामचंद्र सहिस, विधायक

4. होल्डिंग टैक्स

होल्डिंग टैक्स जमा करने पर जुर्माना

मानगो अक्षेस और जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र में एक अप्रैल से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग जुर्माना लगेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग टैक्स के साथ पेनाल्टी 5000 और आवासीय क्षेत्र के लिए 2000 जुर्माना देना होगा।

एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी के स्कूलों का विलय नहीं किया गया है। रेलवे लाइन, एनएच, पहाड़ी रास्तों, नदी-नालों को ध्यान में रखकर स्कूलों के विलय को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेनका सरदार, विधायक

5. रेलवे पार्सल

अब रेलवे पार्सल में ई-वे बिल अनिवार्य

रेलवे पार्सल विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए एक अप्रैल से 50 हजार और उससे ऊपर के पार्सल की बुकिंग ई-वेे बिल के जरिए होगी। पार्सल को छुड़ाने के वक्त भी यह बिल दिखाना होगा। रेलवे ने जीएसटी में आ रही दिक्कतों को कम करने, कच्चा बिल, पेपर बिल को समाप्त करने की दिशा में यह पहल की है।

टाटा-कोलकाता विमान सेवा की फिलहाल संभावना नहीं

मंत्री बोले-सेफ्टी को नहीं कर सकते नजरअंदाज

जमशेदपुर/रांची | उड़ान कार्यक्रम के तहत सबसे पहले जमशेदपुर से कोलकाता के बीच विमान सेवा शुरू होनेवाली थी, लेकिन अब यह मामला अटक गया, कब शुरू होगा? यह मंत्री को भी नहीं पता। इस मामले में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा मैंने खुद रुचि ली थी। एयर डेक्कन की सेवा 15 फरवरी से शुरू होने वाली थी। विमान आया भी, जब फाइनल टेक्निकल फ्लाइट ट्रॉयल शुरू किया गया तो 19 सीटर विमान को उड़ान भरने में बाधा आ गई। 19 की जगह 8 से 9 यात्री ही ले जा सकते हैं। रनवे पर बफर और देना होगा। इसके बाद डीजीसीए के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। उसमें कहा गया कि सेफ्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते है। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे फ्लाइट नहीं उड़ेंगी। जमीन के लिए टाटा से बात चल रही है। टेक्निकल चीजों को समझने में समय लगेगा। अध्ययन करना होगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा दुमका से कोलकाता और रांची, बोकारो से पटना-रांची के लिए भी उड़ान के तहत विमान सेवा शुरू होगी, लेकिन दोनों जगह मामला फंस गया है। दुमका में 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जरूरत है। वही बोकारो में एयरपोर्ट के पास चिमनी आ गई है। इस वजह दोनों तकनीकी मुश्किलें सामने आई है।

6. जीपीएस

वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य

एक अप्रैल से ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल छोड़ अन्य सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के आदेश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब पुराने वाहन काे फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए एमवीआई (मोटर यान निरीक्षक) कार्यालय में जीपीएस की जांच होगी।

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