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उद्योग निदेशक ने दिया निर्देश, उद्यमियों को नहीं देना है नगर निगम को होल्डिंग टैक्स

उद्यमियों और नगर निगम के बीच होल्डिंग टैक्स को लेकर छिड़ी बहस के बीच उद्योग निदेशक सह जियाडा के एमडी के. रवि कुमार...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 03:25 AM IST

उद्योग निदेशक ने दिया निर्देश, उद्यमियों को नहीं देना है नगर निगम को होल्डिंग टैक्स
उद्यमियों और नगर निगम के बीच होल्डिंग टैक्स को लेकर छिड़ी बहस के बीच उद्योग निदेशक सह जियाडा के एमडी के. रवि कुमार ने उद्यमियों को राहत पहुंचाने वाला बयान दिया है। होल्डिंग टैक्स को लेकर सख्त हुई नगर निगम और उद्यमियों को तीन बार की नोटिस देने के बाद उनके बैंक खातों को सील कर टैक्स वसूलने की धमकी को लेकर एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल एक प्रतिनिधिमंडल के रुप में उद्योग निदेशक से मंगलवार को जमशेदपुर में मिले थे।

इस मामले पर उद्योग निदेशक ने स्पष्ट रुप से कहा है कि वे किसी भी प्रकार की नगर निगम के नोटिस का जबाव नहीं दें, नोटिस का जबाव आयडा दे रही है। उन्होंने अपने स्तर से नगर विकास विभाग को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कहीं है। उद्योग निदेशक ने स्पष्ट रुप से कहा है कि नगर निगम के नक्शे में औद्योगिक क्षेत्र आता ही नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र का अपना नक्शा है और न तो वह उसके किसी वार्ड में होल्ड करता है न ही होल्डिंग टैक्स देने की अर्हता रखता है।

सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए मॉनीटरिंग कमेटी बनी, एसिया के अध्यक्ष व महासचिव किए गए शामिल, उद्योग निदेशक ने दी जानकारी

सफाई व्यवस्था के लिए होगा ग्लोबल टेंडर

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्लीन एवं ग्रीन बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है। इसमें जुस्को सरीखी कंपनियां भी हिस्सा ले सकती है। क्लीन एवं ग्रीन प्रोजेक्ट के मॉनीटरिंग करने के लिए जियाडा एक कमेटी बना रही है जिसमें आयडा के साथ औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष व महासचिव को रखा जाएगा। यह जानकारी एसिया के प्रतिनिधिमंडल को उद्योग निदेशक सह जियाडा के एमडी के. रवि कुमार ने दी है। एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल और ट्रस्टी एसएन ठाकुर ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए जियाडा ने एक नीति बनाई है, इसके तहत समूचे औद्योगिक क्षेत्र को साफ स्वच्छ और हरा भरा किया जाना है। साथ ही जहां झोपड़ीनुमा होटल, पंचर दुकान, चाय -पान की दुकानें आदि बने हैं उन्हें उनके नाम से जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें 300 वर्ग फीट तक की जमीन आवंटित कराने पर फुटपाथी दुकानदारों को 27 हजार से 30 हजार तक आयडा को देने पड़ेंगे, इसके बाद वह जमीन दुकानदारों को लीज पर मिल जाएगी।

आदित्यपुर में वर्षों से बसे लोगों को मिले लीज पर जमीन : अजय

आदित्यपुर की बस्तियों को भी टाटा सब लीज एरिया के तर्ज पर सरकार लीज का लाभ दें। अगर मुख्यमंत्री एेसा नहीं करते हैं तो वे आदित्यपुर नगर निगम की जनता के साथ दोरंगी नीति कर रहे हैं। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह ने उक्त बातें कहीं है। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर की कई बस्तियां जिनमें सर्वे कराकर यहां 30 वर्ष से ज्यादा समय रह रहे परिवार के लोगों को भी लीज पर जमीन आवंटित किया जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मेयर पद के लिए 8 और डिप्टी मेयर के लिए 7 दावेदारों ने बायोडाटा जमा कराया है। जिसे वे प्रदेश अध्यक्ष के पास भेज दिए हैं।

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