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Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 01:35 PM IST

अब भवन के निर्माण में नहीं होगी परेशानी पंचायत क्षेत्र में नक्शा पारित होगा : सचिव सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर ...
अब भवन के निर्माण में नहीं होगी परेशानी पंचायत क्षेत्र में नक्शा पारित होगा : सचिव

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

अब गांव में मकान, अपार्टमेंट व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए नक्शा पारित होगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पंचायती राज विभाग ने आवास, नगर विकास विभाग द्वारा बनाए गए झारखंड बिल्डिंग बायलाॅज व झारखंड अपार्टमेंट एक्ट- 2011 को कुछ बदलाव के साथ एडॉप्ट कर लिया है। इसी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले भवन, अपार्टमेंट व व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नक्शा पारित करने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है। यह जानकारी बुधवार को पंचायती राज विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी राज्य के सभी जिला परिषद को दे दी जाएगी। झारखंड सरकार ने 2010 में ग्रामीण इलाकों में नक्शा पारित करने के लिए जिला स्तर पर अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम का गठन किया था। इसमें अंचलाधिकारी व भवन निर्माण के सहायक अभियंता सदस्य के तौर पर शामिल किए गए थे।

झारखंड बिल्डिंग बायलाॅज व अपार्टमेंट एक्ट को पंचायती राज विभाग ने किया एडॉप्ट

पांच हजार वर्गफीट निर्माण के लिए पारित करना होगा नक्शा

पांच हजार वर्गफीट या उससे ज्यादा क्षेत्र में आवासीय अथवा व्यावसायिक निर्माण कराने के लिए नक्शा पारित करना होगा। इससे कम निर्माण कराने वालों को नक्शा पारित कराने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। सचिव ने कहा कि जिस तरह से शहरी क्षेत्र में नक्शा पारित व नक्शा िचलन होने पर कार्रवाई का अधिकार नगर निकाय के विशेष पदाधिकारी को है उसी तरह जिप के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र की लगभग तीन लाख की आबादी को होगा लाभ

ग्रामीण इलाके में मकान, अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नक्शा पारित करने की सरकारी व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसका असर जिले की तीन प्रखंड जमशेदपुर, घाटशिला व मुसाबनी के 58 पंचायतों में रहने वाली करीब तीन लाख आबादी पर पड़ रहा है। जमशेदपुर प्रखंड की 45 पंचायत, घाटशिला की 8 व मुसाबनी प्रखंड की पांच पंचायतों के वाशिंदों को घर बनाने में परेशानी हो रही थी।

ग्रामीण इलाकों में नक्शा पारित करने के संबंध में पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड बिल्डिंग बायलाॅज व झारखंड अपार्टमेंट अधिनियम- 2011 में बदलाव के साथ विभाग ने एडॉप्ट किया है। विनय कुमार चौबे, सचिव

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