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राज्य की एकमात्र परियोजना जिसमें पहली बार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 505 करोड़ खर्च होंगे

सुवर्णरेखा परियोजना का पानी हर खेत में पहुंचे और पानी की बर्बादी नहीं हो इसके लिए 505 करोड़ से कैड वर्क (खेत टू खेत...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 01:45 PM IST

सुवर्णरेखा परियोजना का पानी हर खेत में पहुंचे और पानी की बर्बादी नहीं हो इसके लिए 505 करोड़ से कैड वर्क (खेत टू खेत पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना) बनेगा। परियोजना के खर्च के अतिरिक्त इसके लिए 505 करोड़ रुपए और मिलेंगे। इसका डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। यह प्रस्ताव बुधवार को दिल्ली में सेंट्रल वाॅटर कमीशन की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ वाॅटर रिसोर्स के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल झारखंड का एक मात्र सुवर्णरेखा परियोजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 305 करोड़ रुपए मिलेंगे। बैठक में सबसे अधिक कैड वर्क पर फोकस किया गया, ताकि पानी का उपयोग अधिक से अधिक हो सके। परियोजना के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

दिल्ली में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में डीपीआर बनाने का मिला निर्देश

परियोजना पर खर्च

6616 करोड़

परियोजना का इस्टीमेटेटड कॉस्ट

1278.63 करोड़

केंद्र सरकार का अभी तक खर्च

परियोजना से पटवन : 60 हेक्टेयर जमीन सिंचाई, इसके अलावा ओडिशा को भी सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है।

4971 करोड़

दिसंबर 2017 तक हुआ खर्च

3702.37 करोड़

राज्य सरकार का अभी तक खर्च

क्या है कैड वर्क

परियोजना के अतिरिक्त कैड वर्क का काम किया जाएगा। जिसका अनुमानित राशि लगभग 505 करोड़ है। इस वर्क के तहत पानी की उपयोगिता अधिक से अधिक हो। पानी फील्ड टू फील्ड आपूर्ति किया जाना है ताकि पानी बर्बाद नहीं हो सके। इसके लिए सरकार परियोजना के अलावा फंड देगी।

परियोजना में तेजी लाने का निर्देश मिला है

सबसे अधिक कैड वर्क पर फोकस किया गया, ताकि पानी बर्बाद नहीं हो और अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। वित्तीय वर्ष का 305 करोड़ फंड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। कैड वर्क का अनुमानित लागत 505 करोड़ है। इसका डीपीआर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। परियोजना के निर्माणाधीन कार्य में तेजी लाने का मार्गदर्शन दिया गया है। वीरेंद्र कुमार राम, मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना

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Web Title: राज्य की एकमात्र परियोजना जिसमें पहली बार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 505 करोड़ खर्च होंगे
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