तैयारी / गरीबों को पीएम आवास याेजना के तहत 1.50 लाख में पक्का मकान बनाकर देगी सरकार



Government will make house for poor under PM housing scheme
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Government will make house for poor under PM housing scheme

  • जेएनएसी में 137 बस्तियां शहर को स्लम मुक्त करने के लिए राज्य सरकार का सर्वे शुरू 

Dainik Bhaskar

Jun 27, 2019, 12:36 PM IST

जमशेदपुर. शहर को स्लम मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर पर्षद क्षेत्र में स्लम बस्तियों को हटाकर भूमिहीनों के लिए नगर विकास व आवास विभाग द्वारा पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाकर गरीबों को उसी स्थल पर पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। गरीबों को मकान के लिए 1.50 लाख रुपए देना होगा। इसे लेकर नगर विकास विभाग ने श्रेय नामक कंपनी को कंसल्टेंट नियुक्त किया है, जो तीनों नगर निकायों में स्लम बस्तियों का सर्वे करने में जुटी है। तीनों नगर निकायों में लगभग 150 से अधिक स्लम बस्तियां हैं। जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में सिर्फ 137 स्लम बस्तियां बसी हुई हैं। इन सभी बस्तियों के झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाकर पक्का मकान बनाया जाएगा। मानगो व जुगसलाई नप में 17 से अधिक स्लम बस्तियां हैं। 2015 में नगर विकास विभाग ने स्लम बस्तियों का सर्वे कराया था। 

 

300 वर्गफीट में दो बेडरूम का आवास बनेगा 
गरीबों ने सरकारी भूमि को एक कट्ठा व उससे कम भूमि पर अवैध कब्जा कर बसे हुए हैं। लेकिन नगर विकास व आवास विभाग ने पीएम आवास योजना के तहत स्लम बस्तियाें में 300 वर्गफीट में ही दो बेडरूम का मकान बनाकर दिया जाएगा। इस कारण स्लम बस्तियों में पीएम आवास योजना के मकान का विरोध हो रहा है। तीनों नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी स्लम बस्तियों में जाकर गरीबों को विश्वास में लेकर काम शुरू करने का प्रयास किया है। 

 

सबलीज एरिया की चार स्लम बस्तियों में मकान के लिए मिला एनओसी 
इधर, जमशेदपुर अक्षेस को टाटा स्टील कंपनी ने लीज एरिया कदमा के रामजनमनगर, श्यामनगर, भुइयांडीह में छायानगर, बाबूडीह लाल भट्ठा चार स्लम बस्तियों में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाने के लिए भूमि का एनओसी मिला है। 

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