चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए अधिकारी - कर्मचारी बना रहे हैं नए-नए बहाने, रोज अधिकारियों को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, एक ने लिखा- सर 12 मार्च को ही शादी हुई, बीवी को अकेला छोड़ना उचित नहीं...

झारखंड न्यूज: अधिकारी बोले- वाजिब कारण होने पर ही कार्य मुक्त होंगे कर्मी 

Bhaskar News

Mar 17, 2019, 04:35 PM IST
Jamshedpur Jharkhand News in Hindi: government employee application for cancellation of election duty

जमशेदपुर (झारखंड)। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी मिलने की आहट से सरकारी दफ्तरों के बाबू बीमार पड़ने लगे हैं। उपायुक्त कार्यालय की स्थापना शाखा में 19 कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए आवेदन दिया है। जिन कर्मचारियों ने आवेदन दिया है, उनमें से 18 ऐसे हैं जिन्होंने गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने को कारण बताया है। बीमारी भी ऐसी कि किसी को हार्ट को प्रॉब्लम है तो किसी की किडनी में परेशानी है। सरकारी दफ्तर के एक कर्मचारी ने आग्रह किया है कि उनकी शादी इसी साल 12 मार्च को हुई है। अभी बीवी को अकेले छोड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्हें चुनावी ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए।

स्थापना कोषांग ने विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की सूची मंगाई है। सूची में शामिल कर्मचारियों के नाम और उनकी सहमति कंप्यूटर में फीड की जा रही है। इसके आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर की सहायता से मतदानकर्मियों को टीम बनाई जाएगी। इसके बाद तय होगा कि कौन सी टीम किस मतदान केंद्र पर जाएगी।

जिले में 1885 मतदान केंद्र

विधानसभा केंद्र
बहरागोड़ा 264
घाटशिला 291
पोटका 326
जुगसलाई 381
जमशेदपुर पूर्वी 293
जमशेदपुर पश्चिम 330

टीम जांच करेगी, वाजिब कारण होने पर ही कार्य मुक्त होंगे कर्मी
कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें प्रशिक्षण के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के आवेदन पर विचार होगा। बीमारी के आधार पर कार्यों से मुक्त होने का आग्रह करनेवाले आवेदकों की जिलास्तर पर बनी टीम जांच करेगी। कारण वाजिब होगा, तभी उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त किया जा सकता है।

जिले में 8300 मतदान कर्मियों की जरूरत, हर केंद्र पर चार रहेंगे
जिले में 1885 मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र पर चार मतदानकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस तरह 8300 मतदान कर्मियों की जरूरत है। इनमें से 10% मतदान कर्मी रिजर्व रखे जाते हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण इस बार पारा टीचर्स को चुनाव कार्य में लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को राहत मिलने के अासार नहीं है।

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