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कांतिलाल गांधी ट्रस्ट 3 रुपए 42 पैसा सरकार को सालाना लगान देकर मेडिका अस्पताल से वसूूलता है 20 लाख रुपए

10 महीने पहले
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मेडिका अस्पताल को कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन व उसपर बने संरचना को 14 सितंबर 2012 को सौंपने के लिए करार किया था। - Dainik Bhaskar
मेडिका अस्पताल को कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन व उसपर बने संरचना को 14 सितंबर 2012 को सौंपने के लिए करार किया था।
  • जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में लीज बदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की

जमशेदपुर. कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट सरकार को महज तीन रुपए 42 पैसा का सालाना भुगतान करता है। जबकि मेडिका हाॅस्पिटल से आॅपरेशन एंड मैनेजमेंट फीस के नाम पर कम से कम 20 लाख रुपए की वसूली हर साल करता है। यह राशि ज्यादा भी हो सकती है।


सोसाइटी एक्ट के निबंधित कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व मेडिका हाॅस्पिटल प्रबंधन के बीच करार के मुताबिक मेडिका हाॅस्पिटल को सालाना आय पर तीन प्रतिशत भुगतान करना है। तीन प्रतिशत की राशि अगर 20 लाख रुपए से कम होगी तो एेसी स्थिति में 20 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। जांच टीम ने फिलहाल अपनी रिपोर्ट डीसी रवि शंकर शुक्ला को सौंप दी है। 


जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में टाटा लीज की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। मालूम हो कि मेडिका अस्पताल को कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन व उसपर बने संरचना को 14 सितंबर 2012 को सौंपने के लिए करार किया था। पिछले दिनों मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा लीज की जमीन हस्तांतरण में हुए अनियमितता की जानकारी डीसी को देते हुए मामले की जांच कराने को कहा था।

सबलीज की शर्त थी गरीबों का सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाए
मेडिका हॉस्पिटल को सबलीज पर जमीन दिए जाने के मामले की जांच सिविल सर्जन डाॅ. महेश्वर प्रसाद ने भी की है। सिविल सर्जन भी अपनी जांच रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट की मिलान के बाद डीसी के मंतव्य के साथ रिपोर्ट कोल्हान के झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को सचिव डाॅ. नितिन मदन कुलकर्णी को भेजा जाएगा।

आठ सालों में कितनी राशि ट्रस्ट ने वसूली उसकी भी होगी जांच 
कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने मेडिका हाॅस्पिटल से पिछले आठ सालों के दौरान कितनी राशि की वूसली की है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। इस जांच का जिम्मा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के सौंपा जाएगा। सबलीज की शर्त थी गरीबों का सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाए। 1989 में बिहार सरकार ने जमीन आवंटित की थी। 1989 में सबलीज दिया गया था। 


पूर्वी सिंहभूम के डीसी रविशंकर शुक्ला ने कहा कि लीज मामले में एडीसी सौरव सिन्हा व सिविल सर्जन डाॅ. महेश्वर प्रसाद की ओर से अलग-अलग जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट मुझे मिल गई है अाैर उसका अध्ययन किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दाेषियाें पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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