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इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने पर टाटा से सहमति नहीं : सीपी सिंह

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जमशेदपुर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के मसले...

Danik Bhaskar | May 18, 2018, 02:50 AM IST
पॉलिटिकल रिपोर्टर | जमशेदपुर

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के मसले पर टाटा स्टील के साथ सहमति नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस लेने के बाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप के गठन के मसले पर कुछ प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी थी। डीसी से प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के क्षेत्रफल पर रिपोर्ट ली गई।

टाटा स्टील के साथ सरकार का पत्राचार चल रहा है। अभी टाटा स्टील के प्रतिनिधियों के साथ और वार्ता करनी होगी। सरकार के भीतर चल रही सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पीएम मॉल में मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए सीपी सिंह गुरुवार को शहर आए थे। परिसदन में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के कुछ हिस्से इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आएंगे तो कुछ नगर निगम में। लेकिन इसपर ठोस निर्णय नहीं हो सका है। जमशेदपुर की जनता को तीसरा मताधिकार देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के मसले पर सहमति बनने की लिखित जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए सरकार और टाटा स्टील ने मुकदमा वापस ले लिया था।

झारखंड के लोगों को कनीय अभियंता बनने का मौका

सीपी सिंह ने कहा कि नगर विभाग विभाग में 1257 पद को भरा जाना है। अभी कनीय अभियंता के लिए बहाली निकाली गई है। यहां के राजकीय पॉलिटेक्निक में कैंपस सेलेक्शन किया जाएगा। जो छात्र दूसरे प्रदेश में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहाली में भाग लेने का मौका देंगे।

पूरे देश का परिवहन टैक्स समान होने की वकालत की

सीपी सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले गुवाहाटी में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उन्होंने यह बात रखी कि पूरे देश में परिवहन टैक्स एक समान होना चाहिए। उनकी बात का कई राज्यों ने समर्थन किया।

जमशेदपुर में ई रिक्शा चलाने के लिए सर्वे कराया जाएगा

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जमशेदपुर समेत और बड़े शहरों की प्रमुख सड़कों पर ई रिक्शा चलाने के मसले पर सर्वे कराया जाएगा। ई रिक्शा चलाने के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। 25 साल के बाद होल्डिंग टैक्स को बढ़ा कर बदनामी नहीं ली है। यह उचित फैसला है। सुविधा देंगे तो टैक्स देना होगा।