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पीएम आवास के लिए बनाएंगे ‘आवास मित्र’, मकान का ले-आउट बनवाने में भी करेंगे सहयोग, प्रति मकान Rs.1000 दिया जाएगा मानदेय

Dainik Bhaskar

May 01, 2018, 03:10 AM IST

Jamshedpur News - डीबी स्टार

पीएम आवास के लिए बनाएंगे ‘आवास मित्र’, मकान का ले-आउट बनवाने में भी करेंगे सहयोग, प्रति मकान Rs.1000 दिया जाएगा मानदेय
डीबी स्टार
जिला पंचायत पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण करा रहा है। इन्हीं आवासों की पूरी जानकारी रखने के लिए आवास मित्र बनाए जा रहे हैं, जो पात्र हितग्राहियों की मॉनीटरिंग करेंगे। आवास मित्र सबसे पहले हितग्राहियों से संपर्क कर मकान निर्माण के लिए स्थान चयन करेंगे। वहां पहुंचकर मकान बनाने के लिए ले-आउट भी तैयार करवाएंगे।

मकान निर्माण के लिए राशि भी मंजूर कराएंगे। एक-एक आवास मित्र को 100-100 मकान निर्माण कराने से लेकर गृह प्रवेश तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जहां पर मकान निर्माण और राशि में गोलमाल किए जाने पर आवास मित्र जिला पंचायत के जिम्मेदारों से शिकायत कर सकेंगे। इसके बाद गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

पूरे काम की मॉनीटरिंग भी आवास मित्र ही करेंगे

03 | लाख मकान बनाने का लक्ष्य

ऐसे बनेंं आवास मित्र

आवास मित्र बनने के लिए स्थानीय स्तर पर वैकेंसी निकलती हैं, इसके लिए आवेदन जिला पंचायत में करना होता है। हालांकि यह नियमित नहीं होते हैं, इनका कार्य सिर्फ सेवाएं देना होता है। सिलेक्ट होने पर एक आवास मित्र को कम से कम 100 आवास को कंपलीट करवाने का जिम्मा दिया जाता है। एक घर कंपलीट करवाने पर उन्हें 1000 रुपए दिए जाते हैं।

1.5 | लाख पीएम आवास का निर्माण

ऐसे करें शिकायत

प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है तो आवास मित्र उस मामले की पड़ताल करेंगे। मामले का खुलासा होने पर वरिष्ठ अधिकारी जनपद पंचायत और वहां से जिला पंचायत कार्यालय को सूचना देंगे। सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। गड़बड़ी करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

प्रत्येक आवास मित्र को कम से कम 100 आवास निर्माण का कार्य दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी मकान निर्माण के मॉनीटरिंग की रहेगी। निर्धारित समय में मकान निर्माण करने के लिए भी मॉनीटरिंग की जाएगी। इसमें तराई, ढलाई, छत, प्लास्टर निर्माण भी देखभाल करेंगे। इसके अलावा हितग्राहियों के आवास की किस्त मिलने या नहीं मिलने की जानकारी भी देंगे। वहीं राशि नहीं मिलने पर भी जिला पंचायत से जानकारी इकट्ठा कर हितग्राहियों तक पहुंचाएंगे।

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