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समग्र शिक्षा अभियान के तहत सुदूर क्षेत्रों में खुलेंगे स्कूल, परिवहन सुविधा भी मिलेगी

विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए चलेगा आविष्कार अभियान, विलय के बाद सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का स्वरूप व...

Danik Bhaskar | Apr 17, 2018, 03:10 AM IST
विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए चलेगा आविष्कार अभियान, विलय के बाद सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का स्वरूप व उद्देश्य भी तय किया

इंट्री कक्षा से से 12वीं तक का तैयार होगा बजट

एजुकेशन रिपोर्टर | जमशेदपुर

वर्ष 2018 शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का साल है। स्कूलों के विलय के बाद अब विभागों के विलय की प्रक्रिया का प्रारूप भी तैयार हो गया है। इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), शिक्षक प्रशिक्षण डायट केंद्रों का विलय कर ‘समग्र शिक्षा अभियान’ यानी (एसएसए) बनाया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन होगा। नीति आयोग के निर्देश पर केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। अब समग्र शिक्षा अभियान ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं तक के विद्यार्थियों, स्कूलों की आधारभूत संरचना समेत सभी चीजें नियंत्रित करेगा।

बजट भी अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत तैयार होगा। नई योजना के तहत अब मुख्य शिक्षा अधिकारी एकीकृत योजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिला स्तर पर सभी अभिलेखों का अध्ययन करने और वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। समग्र शिक्षा अभियान का प्रारूप भी तैयार हो गया है। इस योजना के तहत कैसे व कौन-कौन काम होंगे, इसे स्पष्ट करते हुए सभी जिलों को बजट बनाने को कहा गया है।

समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में वृद्धि करना। स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक गैप भरने का प्रयास करने के साथ ही स्कूलिंग प्रावधानों में न्यूनतम मानक तैयार कर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही सभी स्तर पर आरटीई का लागू कराना और शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डायट को सुदृढ़ कर उसे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना।

जिला स्तर पर 21 अप्रैल तक तैयार करना है बजट

समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर बजट तैयार करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने 21 अप्रैल तक का समय दिया है। राज्य को बजट तैयार कर 15 मई तक केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को भेज देना है।

पहाड़ी इलाकों में खुलेंगे स्कूल

इस योजना से कम आबादी, पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके या ऐसे क्षेत्र जहां विद्यालय नहीं हैं वहां स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति बच्चा प्रति वर्ष 6000 रुपए कक्षा 8वीं तक दिया जाएगा।

यह भी होगा






समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही अपग्रेड होंगे स्कूल

समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही नए स्कूलों की स्थापना और पुराने को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही नए उच्च प्राथमिक स्कूलों को 10 लाख रुपए प्रति स्कूल और नए माध्यमिक स्कूल के लिए प्रति स्कूल 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक संकाय के लिए 50 लाख, दो के लिए 55 और तीन संकाय के लिए 70 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अतिरिक्त संकाय के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्री-नर्सरी स्कूल के लिए दो लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा।