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2007 से बंद पड़ी रजिस्ट्री और नक्शा पास कराने के नियम को शुरू करने से मंदी के बाद भी नहीं प्रभावित हुआ रियल इस्टेट का कारोबार

Jamshedpur News - डीबी स्टार

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:22 AM IST
Jamshedpur News - real estate business was not affected even after the recession since the introduction of the registry and map passing rules which were closed since 2007
डीबी स्टार
ग्लोबल मंदी के बाद भी झारखंड में रियल इस्टेट कारोबार में मंदी का असर बहुत नहीं पड़ा है। इसकी मुख्य वजह पांच साल से सरकार के सकारात्मक सहयोग के कारण झारखंड में रियल इस्टेट कारोबारियों को फायदा मिला है। इसमें सरकार ने लीज क्षेत्र में 2007 से बंद पड़े नक्शा पास कराने के नियम को फिर से चालू करा दिया है। वहीं 6 साल से लीज इलाकों में जहां रजिस्ट्री नहीं हो रही थी उसे फिर से चालू करने के कारण खरीदारी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार नक्शा पास करने का प्रावधान सरकार ने किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार नक्शा पास करने का भी सरकार ने किया है प्रावधान, राज्य में नहीं पड़ रहा मंदी का ज्यादा असर

एक से दूसरे स्थान पर बालू ले जाने के लिए चालान काटने के आदेश के बाद नहीं हुई बालू की कमी

नियमों की अनदेखी करने वाले रेरा से हैं परेशान

बिल्डर जिस गति से बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, लोग उस गति से खरीद नहीं रहे हैं। जिसका मुख्य कारण रेरा है। कुछ छोटे बिल्डर्स नियम की अनदेखी करते हैं, उनको परेशानी होती है। लेकिन जो रेरा व बिल्डिंग बायलॉज का पालन करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही अौर उनका कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है। बिल्डरों का कहना है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।

नक्शा पास

पहले तीन महीने होता था काम प्रभावित

रियल इस्टेट सेक्टर में हर साल 3 महीने बालू की कमी से निर्माण कार्य प्रभावित होता था। चूंकि बारिश के मौसम में स्टॉक बालू के उठाव पर रोक लगा दिया जाता था व चालान नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सरकार निर्माण क्षेत्र के विकास को देखते हुए स्टॉक बालू के उठाव अौर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चालन भी काटने का आदेश दिया है। इसलिए बालू की कमी नहीं हुई है।

सरकार का सहयोग रहा सकारात्मक : शिबू बर्मन

झारखंड बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिबू बर्मन ने कहा - 5 साल से सरकार का सकारात्मक सहयोग शहर में रियल इस्टेट कारोबारियों को मिला है। इसमें लीज क्षेत्र में 2007 से नक्शा पास करना बंद था उसे चालू किया जाना। छह साल से रजिस्ट्री बंद थी उसे चालू किया जाना इत्यादि शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार रियल इस्टेट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी नक्शा पास करने का प्रावधान सरकार ने किया। सरकार ने बालू की वैकल्पिक व्यवस्था कर रियल इस्टेट सेक्टर पर काफी सहयोग किया है।

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