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मंडल कारा में बच्चों के साथ रह रही महिला बंदियों को उनके अधिकार के बारे में बताया

नालसा एवं झालसा के निर्देश पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मंडल कारा में गुरुवार को महिला बंदियों तथा...

Danik Bhaskar | May 18, 2018, 03:10 AM IST
नालसा एवं झालसा के निर्देश पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मंडल कारा में गुरुवार को महिला बंदियों तथा उनके बच्चों के अधिकार एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य दस दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव बिपिन बिहारी गौतम ने की। मौके पर महिला बंदियों को उनके अधिकार की जानकारी दी गई। मौके पर महिला बंदियों को जानकारी देते हुए कहा कि बंदी महिला के विधिक सेवा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा तथा महिला बंदी और उनके बच्चे का स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। भारतीय संविधान, कानून संबंधी, मौलिक अधिकार, पारिवारिक विवाद, महिला और बच्चे से जुड़े कानून इसके अलावा महिला बंदियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 8 प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है। डॉ. रोजबुला, बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजु पोद्दार, डीईईओ बीके पांडे, जेल पैनल अधिवक्ता नरेंद्र ओझा, संचिता दा, सरिता बर्मन, एनजीओ के निदेशक विजय कुमार, जेलर अभिषेक कुमार, सरिता बर्मन नालसा के तहत जेल के अंदर महिला बंदियों की समस्याओं का समाधान करेगी। उनके पुनर्वास पर काम करेंगी। मौके पर अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह, डॉ. नित्यानंद चौधरी, पिंटू गुप्ता, संदीप गुप्ता, गौर दे सहित अन्य लोग मौजूद थे।

कार्यक्रम में जानकारी देते अधिकारी।

ग्रामीणाें की भाषा में हीं पीएलवी उनकी समस्या

को दूर करने का प्रयास करें : बीबी गौतम

जामताड़ा|व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार को भी पीएलबी को चौथे दिन प्रशिक्षण दिया गया। प्राधिकार के सचिव बीबी गौतम ने सभी पीएलवी को उनके कर्तव्य एवं कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि वे जब गांव में जाएंगे तो बहुत से अशिक्षित वर्ग के लोग उपस्थित रहेंगे। उन्हें उनकी भाषा में समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे ग्रामीणों की भावना को ठेस पहुंचे। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेशचंद्र चौधरी ने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दीवानी मामले की विस्तृत रूप से जानकारी दिया। वहीं वरीय वरिष्ठ अधिवक्ता सौमित्र सरकार ने चल एवं अचल संपत्ति निबंधन तथा अन्य कानूनी जानकारी दिया। मौके पर अधिवक्ता मुकेश सिंह, त्रिलोचन पांडेय, स्थाई लोक अदालत के सदस्य सत्यप्रकाश कात्यान सहित अन्य पीएलवी उपस्थित थे।