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बीत गई 30 अप्रैल की डेडलाइन ओडीएफ नहीं हो सका कांडी प्रखंड

कांडी प्रखंड के 16 पंचायतों को मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्य - प्राइमरी टार्गेट को पूरा नहीं किया जा...

Danik Bhaskar | May 01, 2018, 03:15 AM IST
कांडी प्रखंड के 16 पंचायतों को मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्य - प्राइमरी टार्गेट को पूरा नहीं किया जा सका। इनमें दिए गए टास्क पर अगर गौर किया जाए तो प्रत्येक पंचायत को औसतन 749 शौचालयों का निर्माण कराना था। क्योंकि पूरे प्रखंड का सकल लक्ष्य‎ मात्र 11 हजार 997 शौचालय था। इनमें से मुख्यालय पंचायत कांडी को पहले ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।

शेष 15 पंचायतों के लक्ष्य व उपलब्धि‎ को देखकर सहज ही अभियान के प्रति गंभीरता को रेखांकित किया जा सकता है। इस क्रम में चटनियां पंचायत में 778 के विरुद्ध‎ 535 शौचालयों का निर्माण कराया गया। वहीं गाड़ा खुर्द में 833 के विरुद्ध‎ 78, घटहुआं कला में 730 के विरुद्ध‎ 416, हरिहर पुर में 820 के विरुद्ध‎ 182, खरौंधा में 815 के विरुद्ध‎ 186, खुटहेरिया में 797 के विरुद्ध‎ 257, लमारी कला में 810 के विरुद्ध‎ 126, मझिगांवां में 810 के विरुद्ध‎ 399, पतरिया में 825 के विरुद्ध‎ 296, पतिला में 815 के विरुद्ध‎ 19, सरकोनी में 795 के विरुद्ध‎ 17, राणाडीह में 798 के विरुद्ध‎ 28, शिवपुर में 790 में से 196 व डुमरसोता पंचायत में 776 के विरुद्ध‎ 550 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। तय समय तक 11997 शौचालयों के प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध‎ मात्र 3410 का ही निर्माण हो सका। इस संबंध‎ में स्वच्छ भारत अभियान के प्रखंड समन्वयक विपिन पांडेय ने कहा कि फरवरी से 15 अप्रैल तक पैसा नहीं जा पाने से काम पर असर पड़ा। वहीं जिला समन्वयक मनीषा कुमारी ने कहा कि एक माह ग्रामीण बैंक से पैसा नहीं जा सका। अत: काम नहीं हुआ।

मुख्यालय पंचायत रहा अव्वल : पीएम आवास के मामले में टॉपर रहे कांडी पंचायत के मुखिया को प्रखंड स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। प्रथम चरण में दिए गए 60 इकाई आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध‎ कांडी पंचायत में 59 का निर्माण पूर्ण कर गृह प्रवेश करा लिया गया था। जबकि शौचालय निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति के बाद अप्रैल 2017 में ही कांडी पंचायत को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।

11997 शौचालयों के प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध‎ मात्र 3410 का ही निर्माण हो सका

शौचालय की तस्वीर।

पीएम आवास के मामले में भी कुछ ऐसा ही रहा था हाल

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना - प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी कई पंचायतों का यही रवैया रहा है। इसी कारण जिला स्तर पर फिसड्डी के मामले में कांडी दूसरे स्थान पर रहा था। भारी धूम धड़ाके के साथ संपन्न सामूहिक गृह प्रवेश के आयोजन में कई पंचायतों ने अपनी उपस्थिति‎ भी दर्ज नहीं कराई थी। अब शौचालय निर्माण के मामले में 30 अप्रैल को कांडी के ओडीएफ घोषित करने की तारीख के विरुद्ध‎ उपलब्धि‎ मात्र 28 प्रतिशत ही दर्ज की गई।

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई‎ : एसडीओ

सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई‎ की जाएगी। वैसे वीजीबी के सिस्टम की खराबी से पैसा नहीं जाने के कारण भी प्रगति बाधित हुई है। बैठक करके अगली तिथि तय की जाएगी। मई में कांडी प्रखंड को निश्चित‎ रुप से ओडीएफ घोषित किया जाएगा‎।