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जिन छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, बीडीओ और बीआरसी उसकी सूची उपलब्ध कराएं
समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त रमेश घोलप ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने मनरेगा के तहत संचालित योजना की समीक्षा करते हुए सभी लंबित योजनाओं को मार्च के अंतिम तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना के लंबित योजनाओं को मार्च अंतिम तक पूर्ण करने, सारे पूर्ण योजनाओं का जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जिन छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति की राशि किसी कारणवश खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इन मामलों में बीडीओ को बीआरसी के साथ बैठक कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि वैसे छात्र-छात्राओं को शीघ्र छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त हो सके। मौके पर डीएफओ सूरज कुमार सिंह, डीडीसी आलोक त्रिवेदी, डीआरडीए निदेशक नेलसम एयोन बागे, एसी अनिल तिर्की, एसडीओ विजय वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी नरेश रजक, जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी शफिक आलम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी, जिला मस्त्स पदाधिकारी उमेश चंद्र के अलावा बीडीओ, सीओ बीपीओ, बीओ सहित अन्य मौजूद थे।
बैठक में डीसी ने सभी बीडीओ व सीओ को जिला में जीएम लैंड को चिन्हित कर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। बोर्ड में खाता, प्लॉट व रकवा लिखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसी ने बीडीओ, सीओ को प्रखंड कार्यालय को साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया। वहीं कार्यालय में आगंतुको के लिए बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड कार्यालय में हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने और लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने की बात कही। डीसी ने बीडीओ, सीओ को इन सारे मामलों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जमीन से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने रसीद, दाखिल खारिज, ऑनलाइन जमीन से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं, उसे यथाशीघ्र निस्पादन करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिला में बिना निबंधन के चल रहे क्लिनिक व झोलाछाप डॉक्टरों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। डीसी ने श्रम विभाग के द्वारा किये गये असंगाठित मजदूरों के निबंधन पर चर्चा करते हुए श्रम अधीक्षक को असंगठित मजदूरों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को योग्य लाभुकों को विकलांग, विधवा व वृद्धा पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। डीसी ने बीडीओ को मृत या एक से अधिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बीडीओ को एमओ व डीलर के साथ बैठक कर पूरी जानकारी तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सुकन्या योजना, कन्यादान योजना का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।