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रैयताें के आपत्ति अावेदनाें की अपने स्तर पर जांच करवाएं
भूमि अधिग्रहण डीएफसीसी व एनएचएआई की समीक्षात्मक बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता अनिल तिर्की ने की। बैठक में एनएचएआई के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। मौके पर कोडरमा सीओ अशोक राम ने बताया गया कि मौजा झलपो का गैरमजुरुआ जमीन 5.5 डिसमिल का हस्तांतरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि एनएचएआई के ठेकेदार द्वारा अधियाचित भूमि से बाहर बिजली के खंभे गड़वाया जा रहा है, जिसके कारण रैयतों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसपर परियोजना निदेशक एनएचएआई ने बताया कि सभी आपत्ति आवेदनों को उपलब्ध कराया जाए ताकि अपने स्तर से भी जांच करा सकें। संवेदक ने बताया कि कई स्थानों पर काम करने के दौरान रैयतों के द्वारा विरोध किया जाता है। इस मामलों को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता ने जहां पर विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसकी जानकारी संबंधित सीओ व थाना प्रभारी को देने का निर्देश दिया और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो एसडीओ को मामले को सूचित करने की बात कही गई। अपर समाहर्ता ने भू-अर्जन पदाधिकारी को लंबित एलपीसी व वंशावली के लिए संबंधित सीओ को पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुआवजा का राशि के भुगतान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। मौके पर भू-अर्जन पदाधिकारी विजय वर्मा, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय, सीओ अशोक राम, मनीष कुमार, रामसुमन प्रसाद, परियोजना निदेशक एनएचएआई, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, उप परियोजना प्रबंधक डीएफसीसी व कई संवेदक मौजूद थे।
डीएफसीसी की समीक्षा में मौजा तिलैया का भुगतान आरंभ करने का अनुरोध अधियाचित विभाग की ओर से की गई। वहीं गैरमजुरुआ भूमि के लिए अतिरिक्त राशि की मांग अधियाचित विभाग के द्वारा की गयी और अनुरोध किया गया कि अर्जित भूमि पर अवस्थित संरचना को रैयतों के द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। एसी ने मामले में अधियाचित विभाग को अपना काम शुरु करने का निर्देश दिया औऱ रैयतों द्वारा आपत्ति किये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को सूचित करने की बात कही। बैठक में स्थापना व आकस्मिता से लंबित राशि की मांग डीएफसीसी से करने को लेकर अपर समाहर्ता ने निर्देशित किया। वहीं मौजा बंगाईकला में आरओबी निर्माण स्थल पर पूर्व के निर्देशानुसार पथ निर्माण कार्य शुरु करने का निर्देश दिया।