18 घंटे बिजली कटौती पर सूचना अधिकार मंच का रोष
कोडरमा | झारखंड के 7 जिलों में डीवीसी द्वारा की जा रही 18 घंटे बिजली कटौती पर सूचना अधिकार मंच के सचिव आरके बसंत ने रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जेवीवीएनएल द्वारा डीवीसी को भुगतान न करने पर आम उपभोक्ता क्यों भुक्तभोगी बनाया जाता है, जबकि ज्यादातर बकाया सरकारी प्रतिष्ठानों पर है। उन्होंने कहा कि जब-जब झामुमो, कांग्रेस व राजद की सरकार बनी है। इसी तरह बिजली कटौती होती आती है। इस सरकार ने भी चुनाव में एक सौ यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि होली के दिन से विद्युत कटौती के कारण राज्य सरकार व डीवीसी पर आम जनता का आक्रोश चरम पर है। मंच की ओर से विनोद कुमार व विमल मोदी ने जेवीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता व डीवीसी के कार्यपालक अभियंता से मिलकर बिजली कटौती पर विरोध दर्ज कराया है और शीघ्र विद्युत आपूर्ति नियमित करने की मांग की है।