सराढु रुर्बन क्लस्टर के 28 गांवों की सड़कें सोलर लाइट से होंगी जगमग

Kodarma News - श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत चयनित टंडवा प्रखंड के सराढू रुर्बन क्लस्टर के 28 गांवों की सड़कें सोलर...

Feb 21, 2020, 06:30 AM IST

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत चयनित टंडवा प्रखंड के सराढू रुर्बन क्लस्टर के 28 गांवों की सड़कें सोलर स्ट्रीट लाईट से जगमग होंगे । इस योजना में 24 लाख 75 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे । गांवों के सड़कों पर89 हजार पांच सौ रुपए की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाईट भी लगाएंगे जाएंगे । इसके अलावा कई और योजनाएं धरातल पर उतारी जाएगी । इन गांवों में यह कार्य शहरी जैसा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाएगा । यह बात डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी । समाहरणालय के उपायुक्त कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में डीडीसी सह राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नोडल पदाधिकारी मुरली मनोहर प्रसाद उपस्थित थे । डीसी ने पत्रकारों को बताया कि इस मिशन का शुभारंभ 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से किया था। इस मिशन के तहत तीसरे फेज में जिले के सराढु रुर्बन क्लस्टर के गांवों को ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए शहरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इस क्लस्टर में छह पंचायत आते हैं । इन पंचायतों में 28 गांव है। इन गांवों के शहरी जैसा विकास में 102 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । सभी गांवों में वर्ष 2022 तक शहरी जैसा सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी । उन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपए क्रिटिकल गैप फंडिग एवं 72 करोड़ रुपए अलग-अलग विभाग के कनवर्जेंस से खर्च किए जाएंगे । उन्होंने बताया कि कनवर्जेंस के तहत सराढु क्लस्टर के गांवों के विकास में अबतक 19 करोड़ 83 लाख 61 हजार रुपए खर्च किए गए हैं । इस राशि से चार हजार शौचालय, 2512 घरों में एलपीजी गैस वितरण, 15 पीसीसी सड़क का निर्माण, सात पुलिया निर्माण सहित अन्य काम किए गए हैं ।

डीसी ने बताया कि पिछले साल 18.26 करोड़ की 44 योजनाअों का डीपीआर तैयार किया गया था । इसमें ग्यारह योजनाओं के डीपीआर के प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है । यह योजना क्रिटिकल गैप फंडिंग से क्रियान्यवन किया जाना है । यह फंडिंग केंद्र सरकार से मिलना है । लेकिन अबतक यह राशि जिले को नहीं मिला है । राशि मिलते ही सभी ग्यारह योजनाओं पर कार्य शुरु कर दिया जाएगा । उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिले योजनाओं में अगरबत्ती निर्माण , डिटर्जेंट मार्कंग, दीदी कैफे कैंटिन, कम्युनिटी लेवल साॅपिट , सोलर स्ट्रीट लाईट और ग्रिड का निर्माण, एलईडी स्ट्रीट लार्इट, शिक्षा व ड्रिकिंग वॉटर ट्रीटमेंट व पैकेजिंग आदि योजना शामिल है।

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