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अयोग्य लोग राशन कार्ड जमा करें, नहीं तो होगी एफआईआर, राशन भी लौटाना पड़ेगा

जिला समाहरणालय के सभागार में शुक्रवार को जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 16, 2018, 03:30 AM IST

अयोग्य लोग राशन कार्ड जमा करें, नहीं तो होगी एफआईआर, राशन भी लौटाना पड़ेगा
जिला समाहरणालय के सभागार में शुक्रवार को जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में हुई। जिसमें उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बीआरजीएफ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभाग के योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक के दौरान आपूर्ति विभाग ने मंत्री को बताया गया कि 2507 लाभुकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। वहीं 1903 लाभुकों को नया राशन कार्ड दिया गया है। इस पर उन्होंने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि अयोग्य राशन कार्डधारी अगर स्वेच्छा से कार्ड नहीं लौटाते हैं, तो उनके घर की दीवार पर काले अक्षरों में उनका कार्ड नंबर लिखें। एफआईआर करें, साथ ही अबतक पीडीएस दुकान से लिया गया राशन भी वापस लें। विद्युत अभियंता को दस दिनों के अंदर मांडू विधानसभा क्षेत्र के जर्जर तार और खंभों को बदलने का निर्देश दिया। वहीं सिविल सर्जन से झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने को भी कहा।

इस दौरान मनरेगा के तहत पदाधिकारियों ने बताया कि 4016 अपूर्ण योजनाओं में से 2703 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। डीडीसी संजय सिन्हा ने बताया गया कि 393 योजनाओं में से 262 योजना पूर्ण हो गई है। बाकी बची योजनाओं को 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इंदिरा आवास के तहत 2010-11 से 2014 तक कुल 783 लंबित योजनाओं को उन्होंने बंद करने का आदेश दिया। पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1925 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जो मत्स्य पालन, मुर्गी, बकरी, सूकर पालन कर अपने आय में वृद्धि कर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 योजनाएं वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने से रुका है। जिस पर उन्होंने पदाधिकारियों से आपस में सामंजस्य बनाकर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता के कार्यों पर असंतुष्ट होकर जमकर फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। सभी योजनाओं को वेबसाइट में अपलोड करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से डीसी राजेश्वरी बी, माण्डू विधायक जय प्रकाश भाई पटेल, जिप अध्यक्ष, ब्रह्मदेव महतो, जिप उपाध्यक्ष सरिता, डीडीसी संजय सिन्हा, डीआरडीए निदेशक ज्योत्सना सिंह, एसी विजय कुमार गुप्ता, एसडीओ अनंत कुमार, डीटीओ संजीव कुमार, कल्याण पदाधिकारी एएन सांगा, डीएफओ विजय शंकर दुबे, डीएसई अनिल चौधरी, जिप सदस्य गोपाल चौधरी, अर्चना, डॉली देवी, कपिलदेव मुंडा, पवन कुमार शर्मा, नरेश महतो सहित विभिन्न विभाग के कई पदाधिकारी शामिल थे।

राशनकार्ड नहीं लौटाने पर उनके घर की दीवारों पर कार्ड का नंबर लिखें अिधकारी

सिविल सर्जन मार्शल आइंद को शव वाहन की चाबी सौंपते मंत्री सरयू राय और उपायुक्त राजेश्वरी बी।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश, उज्ज्वला योजना पर विशेष फोकस

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने निगरानी सतर्कता समिति की बैठक में पदाधिकारियों से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों को समयानुसार देने का निर्देश दिया। वहीं प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के तहत प्रत्येक पीडीएस दुकान पर भी एक समिति का गठन करने, खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने, नियमित खाद्यान्न का वितरण करने सहित कई सुझाव दिए।

मंत्री ने सिविल सर्जन को सौंपी शव वाहन की चाबी

डीएमएफटी फंड से जिले में आए दो शव वाहन की चाबी बैठक के बाद मंत्री सरयू राय ने जिले के सिविल सर्जन डॉ. मार्शल आइंद को सौंपे। उन्होंने कहा कि शव वाहन के आने से गरीब लोगों लाभ मिलेगा। वहीं दुर्घटना के बाद मृतकों के शव लाने ले-जाने में विलंब भी नहीं होगी। पुलिस भी मृतकों के शव को आसानी से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जा पाएंगे।

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