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शिक्षकों ने कहा गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखें

मध्य विद्यालय नाला में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। जिसमें सरकार के निर्देश पर विचार विमर्श...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 11, 2018, 04:50 AM IST

मध्य विद्यालय नाला में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। जिसमें सरकार के निर्देश पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर संघ के जिला महासचिव महेश्वर घोष ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखने के लिए सरकार के प्रधान सचिव तथा शिक्षा सचिव ने पत्र निर्गत किया है। लेकिन इस निर्देश के बावजूद शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्य में बतौर बीएलओ प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इस दो तरह का निर्देश एवं प्रशासन के कार्यशैली पर शिक्षकों ने विरोध करते हुए कई सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य, एमडीएम का संचालन और कार्यालय संबंधी कार्य पूरा करने में ही समय बीत जाता है। ऐसे में अगर अन्य कार्य भी शिक्षकों पर सौंपा जाता है, तो निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित काम प्रभावित होगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी निर्देश के आलोक में शिक्षकों को बीएलओ कार्य से दूर रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से निवेदन किया गया है। अगर शिक्षकों की अपील पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए जल्द ही तिथि का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्यक्रम का तिथि निर्धारण के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाया गया।

बैठक में शामिल प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी।

स्कूलों में सुविधा बढ़ाने के लिए एडीपीअाे

काे मिली देवघर की जिम्मेवारी

जामताड़ा|प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विद्यालय पुनर्गठन हेतु पत्र उपायुक्त को प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भेजा गया है। विद्यालयों को पुनर्गठन कर ऐसे विद्यालयों को बेहतर ढंग से संचालन हेतु नवीनतम तकनीक युक्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। विद्यालयों की जांच करने तथा मानक के अनुरूप कार्य करने के लिए अनुभवी शिक्षाविदों की टीम बनाई गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा को देवघर जिला का जिम्मेदारी साैंपा गया है। सचिव के आदेशानुसार 12 फरवरी से विद्यालयों का पुनर्गठन समाहन हेतु प्रस्ताव है प्रखंड शिक्षा सिमित की बैठक, जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक आयोजित कर विद्यालयों को मरर्जर, आधारभूत संरचना, विद्यालय भवन का आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, पुस्तकालय व अन्य सरकारी जनहित के कार्यों में इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक व रसोईया का समायोजन भी शामिल है। कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है, उसे ससमय निबटाया जाएगा।

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