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कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने कहा-नीतीश सरकार को बर्खास्त करें राज्यपाल

3 वर्ष पहले
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विपक्ष ने राज्य सरकार पर असंवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को राजभवन मार्च किया। राज्यपाल को दिये ज्ञापन में राज्य सरकार पर अराजक होने, हत्या-अपहरण-दुष्कर्म रोकने में अक्षम रहने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई। गुरुवार को शाम में विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विस परिसर से राजद, कांग्रेस, हम और माले के विधायकों ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया। तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, भाई वीरेन्द्र, मदनमोहन झा, भोला यादव, प्रेमचन्द मिश्रा, सत्यदेव राम समेत अन्य मुख्य नेताओं ने राज्यपाल से भेंट कर कहा कि राज्य सरकार को बने रहने का अब अधिकार नहीं है। जो सरकार बेसहारा बच्चे-बच्चियों और महिलाओं की इज्जत-आबरु और जान माल की रक्षा नहीं कर सकती उसे शासन करने का हक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हुआ खुलासा, इस सरकार को न कानून की परवाह है और न ही संविधान की

विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि इस सरकार में न तो देश के कानून की परवाह है और न ही यह संविधान का सम्मान करना जानती है। लोगों का अब इस पर भरोसा नहीं बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह शर्मनाक है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। सरकार द्वारा पोषित और संचालित आश्रयगृहों के बच्चों के साथ यातना देने वाली घटना से पूरे देश अवगत हो चुका है।

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