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डुंगरी पहाड़ की लीज रद्द करने को लेकर पारंपरिक हथियार के साथ किया प्रदर्शन

पोटका प्रखंड अंतर्गत चाकड़ी पंचायत के नाचोंसाई के ग्रामीणों ने प्राकृतिक संपदा की खूबसूरती की मिसाल डुंगरी पहाड़...

Dainik Bhaskar

May 07, 2018, 03:20 AM IST
डुंगरी पहाड़ की लीज रद्द करने को लेकर पारंपरिक हथियार के साथ किया प्रदर्शन
पोटका प्रखंड अंतर्गत चाकड़ी पंचायत के नाचोंसाई के ग्रामीणों ने प्राकृतिक संपदा की खूबसूरती की मिसाल डुंगरी पहाड़ की लीज को रद्द करने की लेकर कवायद तेज कर दी है। इधर इस सिलसिले में रविवार को नाचोंसाई प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामीणों ने बैठक की व पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन कर डुंगरी पहाड़ की लीज रद्द करने की मांग की। अन्यथा जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। इधर इस बैठक में ग्रामीणों की ओर से रूपेश सरदार, बासंती सरदार, भूषण सरदार, नंद लाल पात्रों श्रीपति सरदार, रघुनाथ सरदार, वृद्वान सरदार, विजन सरदार, विष्णु सरदार, विनोद सरदार, समेत भारी संख्या में महिलाओं व बच्चों ने हिस्सा लिया था। बैठक में रूपेश सरदार, भूषण सरदार व नंदलाल पात्रो ने कहा कि बीते हजारों वर्षों से यहां के भूमिज समाज जंगलों की रक्षा करते आ रहे है। ताकि पर्यावरण व प्राकृतिक संपदा की खूबसूरती बनी रहे। राज्य सरकार की ओर से 10 एकड़ व 2 एकड़ में फैले दो डुंगरी पहाड़ का उत्खनन हेतु लीज ठेकेदार को मुहैया कराया गया है। जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।

पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन करते ग्रामीण।

डुंगरी पहाड़ की तलहटी में वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे हैं पूजा

वर्षों से ग्रामीण इस डुंगरी पहाड़ की तलहटी में पूजा करते आ रहे हैं। कब्रिस्तान के रूप में ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं। ग्रामीणों की आशंका है कि इस डुंगरी का लीज देने से पूजा स्थल व कब्रिस्तान नष्ट हो जाएगी। वहीं पर्यावरण समेत डुंगरी की खूबसूरती वापस नहीं लौटेगी। जिसको लेकर ही ग्रामीण डुंगरी पहाड़ के लीज का विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों की मानें तो डुंगरी पहाड़ के लीज होने से उनकी धार्मिक भावना को जहां ठेस पहुंचेगी वही पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। ऐसे में डुंगरी पहाड़ का लीज रद्द करने की मांग संबंधित अधिकारियों से की है। इस बाबत जल्द ही ग्रामीण मुख्यमंत्री रघुवर दास, उपायुक्त अमित कुमार, जिला खनन पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण किसी भी हद तक जाने को विवश होंगे। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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