बिना तैयारी लागू किया माेटर व्हीकल एक्ट, पुलिस से बचने में जा रही नाैजवानाें की जान : ददई

Ramgarh News - इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने झारखंड में लागू माेटर व्हीकल एक्ट का विराेध करते हुए कहा...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:55 AM IST
Ramgarh News - mater vehicle act implemented without preparation lives of innocent people going to escape from police dadai
इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने झारखंड में लागू माेटर व्हीकल एक्ट का विराेध करते हुए कहा कि बिना किसी तैयारी के सरकार ने यह कानून लागू कर दिया। पहले लाेगाें काे इस कानून के प्रति जागरूक करना चाहिए था। इसके बाद इसे लागू करते, लेकिन सरकार ने झारखंड की जनता पर इसे थाेप दिया। इससे लाेगाें काे परेशानी हाे रही है।

पुलिस की ज्यादतियाें से बचने के चक्कर में राज्य के नाैजवानाें की जान जा रही है। सरकार को कानून बनाने से पहले आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। सरकार इस कानून में संशाेधन नहीं करती है ताे आंदोलन किया जाएगा। ददई दुबे शुक्रवार को रामगढ़ में थे। उन्हाेंने ब्लाॅक चौक स्थित एक होटल में पत्रकाराें से कहा कि केंद्र अाैर राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इस कारण मजदूर संगठनों ने 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय िलया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में इंटक के मजदूर बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे। इसकी सफलता को लेकर जनसंपर्क, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक आदि के माध्यम से मजदूराें काे सूचना दी जा रही है। उन्हाेंने कहा कि हमलोगों ने कोल इंडिया को हड़ताल का नोटिस दिया है। क्योंकि कई मजदूर संगठन हड़ताल में हमारा समर्थन लेते हैं। बाद में मजदूर हित की अनदेखी कर आंदोलन को बेच दिया जाता है। लेकिन मजदूर हित की मांग पूरी होने तक इंटक का आंदोलन जारी रहेगा। ददई दुबे ने कहा कि कोयला क्षेत्र में तेजी से आउटसोर्सिंग थोपा जा रहा है। इससे मजदूराें का शोषण बढ़ेगा।

केंद्र की भाजपा सरकार कोल इंडिया को पहले की भांति निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत जबरन कोल इंडिया में एफडीआई थोपा जाएगा, ताकि खनिज संपदा की लूट हो सके। इंटक के नेता और मजदूर मिलकर सरकार की मंशा कभी नहीं पूरी होने देंगे।

प्रेस वार्ता में हड़ताल की जानकारी देते मजदूर नेता ददई दुबे और अन्य नेता।

समान काम का समान वेतन की मांग पर जारी रहेगा संघर्ष

ददई दुबे ने कहा कि समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। विस्थापितों से जमीन लेकर उनकाे अब तक न मुआवजा मिला और न नौकरी मिली। सरकार की उदासीनता के कारण करीब 10 हजार से अधिक पदोन्नति का प्रस्ताव लटका हुआ है। कोल इंडिया में मनमानी करने के लिए सरकार ने जेबीसीसीआई में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या 12 से घटाकर 4 कर दी है, ताकि एक के बाद एक मजदूर विरोधी नीति लागू किया जा सके। कहा कि केंद्र सरकार देश-प्रदेश के लिए नहीं बल्कि लोक लुभावन घोषणा कर दोबारा सत्ता में आने के लिए कार्य नीति बना रही है। मौके पर एसएन झा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह बेदी, शांतनू मिश्रा, मुकेश यादव, शहजाद खान, चमन लाल, केके वाजपेयी, सतीश पांडेय, अजय पांडेय, विजय ओझा, ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील सिंह, जयनाथ महतो, राजेंद्र चौधरी, अख्तर आजाद, अर्जुन राम, मिथिलेश दुबे, संजय ठाकुर, लखन राम, प्रेम विश्वकर्मा, चम मुंडा, मनोज कुमार, बच्चन पांडेय, शमशुद खान, पारस महतो, मिंटू खान आदि मौजूद थे।

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