झारखंड / इनकम टैक्स में सीएनटी एक्ट उल्लंघन के 837 केस, प्रधान आयुक्त बोले- बड़ी मछलियां फंसने के आसार



837 cases of CNT act violation in income tax
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837 cases of CNT act violation in income tax

  • सीएनटी एक्ट पर पहली बार आयकर विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- सरकार को सौंपेंगे ऐसे लोगों की सूची
  • गिफ्ट की आड़ में खरीदी जा रही आदिवासियों की जमीन, बेचने और खरीदने वालों पर होगी कार्रवाई

Dainik Bhaskar

Mar 14, 2019, 11:31 PM IST

रांची. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने कहा है कि झारखंड में दानपत्र (गिफ्ट) की आड़ में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदी गई है। इन मामलों में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए काले धन का जमकर उपयोग किया गया है। काले धन का उपयोग नोटबंदी के बाद अधिक हुआ है। प्रथम दृष्टया आयकर विभाग की नजर में ऐसे 837 मामलों का पता चला है। 166 मामलों की छानबीन की जा चुकी है। जबकि कुछ मामलों की जांच तेजी से चल रही है। कुछ और बड़ी मछलियों के फंसने के आसार हैं। इनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

 

बेनामी एक्ट के तहत संपत्ति के अधिग्रहण में सात साल की सजा का प्रावधान है। आयकर विभाग ऐसे लोगों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध कराकर कार्रवाई का आग्रह करेगा। घुमरिया गुरुवार को आयकर विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बाेल रहे थे। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त वी महालिंगम, प्रदान आयकर आयुक्त रत्नेश सहाय, प्रधान आयकर आयुक्त जमशेदपुर एके सहाय, संयुक्त आयकर आयुक्त हजारीबाग आरबी नायक नायक, संयुक्त आयकर आयुक्त निशा उरांव सिंहमार के अलावा आयकर उपायुक्त चिन्मया मराठे, मनीष झा और नयन ज्योति भी मौजूद थे। 

 

खरीदार के साथ विक्रेता पर भी होगी कार्रवाई 
उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने वाले पर ही नहीं, बल्कि बेचने वालों पर भी आयकर विभाग की नजर रहेगी। उनसे भी आयकर वसूला जाएगा और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नोटबंदी के बाद से खरीदी गई जमीन और बेनामी संपत्ति वालों पर विभाग नजर रखे हुए है। यह भी कहा कि झारखंड में एडवांस टैक्स जमा करने में भी लापरवाही बरती जा रही है। विभाग ने जितना लक्ष्य तय किया है, वह काफी पीछे है। शुक्रवार को आखिरी दिन है और नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर सकता है। 


लोग गलत तरीके से रिफंड ले रहे 
घुमरिया ने कहा कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां कुछ लोग गलत तरीके से रिफंड ले रहे हैं। बोकारो परिक्षेत्र में ऐसे 836 मामले विभाग को मिले हैं। इसमें पाया गया कि पुनर्निर्धारण करने पर गड़बड़ी की गई है। उनसे 82.93 करोड़ रुपए कर संग्रहण किया जा चुका है। इसी तरह रामगढ़ में 124 मामलों का सत्यापन किया गया है। इनमें से 57 की विशेष निगरानी की जा रही है। समय के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

चुनाव में आयकर कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि विभाग की अन्वेषण शाखा ने एक विंग एयर इंटेलिजेंस तैयार किया है, जो चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध और काले धन का प्रवाह रोकने को कटिबद्ध है। आम जनता की सूचना के लिए आयकर विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक राशि लाने-ले जाने पर पकड़ा जाएगा।

 

नोटबंदी के दौरान नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर मुकदमे की तैयारी
घुमरिया ने कहा कि आयकर चोरी करने पर पकड़े जाने वाले लोगों को विभिन्न धाराओं में दंडित किया जाएगा। नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने अनैतिक रूप से खातों में बड़ी राशि जमा करवाई थी। उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी चल रही है। इसमें जुर्माने के साथ सात साल जेल का भी प्रावधान है। झारखंड में 30 मामलों में मुकदमा दायर किया जा चुका है। 150 मामलों में अभियोजन दायर करने का आग्रह किया गया है।

 

एक साल में 20 से अधिक बार सीएम सोरेन परिवार पर लगा चुके सीएनटी एक्ट उल्लंघन का आरोप

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन परिवार  पर एक साल में 20 से अधिक बार आदिवासियों की जमीन लूटने का सीधा आरोप लगाया था। पहले भाजपा के नेताओं ने ये बातें कहना शुरू किया था। इसके बाद  मार्च 2017  में सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन लूटने का काम सोरेन परिवार ने किया है। जून से दिसंबर 2018 में 10 कार्यक्रमों में लगातार उन्होंने ये आरोप दोहराए। बोले- एसपीटी-सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर सोरेन परिवार दुमका, पटना, बोकारो, हजारीबाग, रांची में जमीन और घर खरीद चुका है। झारखंड में सबसे ज्यादा सोरेन परिवार ने ही जमीन लूटी है। पिछले माह भी जमशेदपुर में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि सोरेन परिवार ने आदिवासियों की जमीन लूटी है।

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