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RRDA में घर बनाने पर देने होंगे ‌‌‌‌‌‌ज्यादा पैसे, बदले में मिलेगी ज्यादा फैसिलिटी

नगर निगम क्षेत्र में रहनेवालों को नहीं देना होगा विकास शुल्क

Danik Bhaskar | Jan 09, 2018, 07:43 AM IST
सिम्बॉलिक इमेज। सिम्बॉलिक इमेज।

रांची. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) क्षेत्र में घर अब बनाना महंगा होगा। प्राधिकार क्षेत्र में निजी घर या सोसाइटी बनाने वालों को 8 हजार रु. प्रति डिसमिल की दर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस प्राधिकार में जमा कराना होगा। यह निर्णय सोमवार को आरआरडीए बोर्ड की बैठक में लिया गया।

प्लॉटिंग मैप स्वीकृत कराना होगा

आरआरडीए अध्यक्ष परमा सिंह ने बताया कि कोई ब्रोकर जमीन की प्लॉटिंग करके उसे बेचता है तो उसे भी आरआरडीए से प्लॉटिंग मैप स्वीकृत कराना होगा। ब्रोकर को 10 हजार वर्गमीटर के भू खंड की प्लाटिंग के लिए 10 हजार रु. आरआरडीए में जमा करना होगा। यह नियम आरआरडीए के बायलॉज में पहले से है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। बिना प्लॉटिंग मैप के जमीन की रजिस्ट्री न हो, इसके लिए निबंधन विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा।

आरआरडीए ने बिना तैयारी जेडीए की तर्ज पर तय किया विकास शुल्क

जयपुर विकास प्राधिकार (जेडीए) की तर्ज पर आरआरडीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस अनिवार्य किया है। जेडीए में सोसाइटी और निजी घर के लिए अलग-अलग शुल्क तय है, जयपुर में सोसाइटी डेवलप करने पर 140 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लगता है। लेकिन निजी जमीन पर कोई व्यक्ति घर बनाता है तो उसे 200 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क देना होता है। इसमें शर्त है कि जमीन के 500 मीटर की दूरी में बिजली का लाइन है या 60 फुट से अधिक चौड़ी सड़क है तो विकास शुल्क मात्र 100 रु. प्रति वर्गमीटर लगेगा। अगर बिजली लाइन, सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है तो विकास शुल्क 200 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से लगेगा। इसके बदले जेडीए सड़क-नाली, बिजली पोल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

ये शहरी क्षेत्र शुल्क से मुक्त होंगे

नगर निगम क्षेत्र में जमीन या मकान बनाने वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस का भार नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें पंडरा बाजार समिति के आगे पंडरा नदी पुल, आईटीआई बस स्टैंड के आगे बजरा, पुंदाग, खूंटी रोड, नामकुम में सदाबहार चौक, ओरमांझी रोड में जुमार नदी पुल, कांके रोड में बोड़ेया और पोटपोटो नदी पुल तक का क्षेत्र आरआरडीए के तय डेवलपमेंट फीस से मुक्त होंगे।

...तो ये सुविधा मिलेगी
डेवलपमेंट फीस लेने के बाद आरआरडीए 99 साल तक भू स्वामी के स्वामित्व की सुरक्षा करेगा। आरआरडीए का निगरानी दल जमीन की समय-समय पर जांच करेगा ताकि कोई दूसरा कब्जा न करे। जेडीए उस प्लॉट तक बिजली, पानी लाइन पहुंचाने की अनुशंसा संबंधित विभाग से करेगा।

ऐसे तय होगी फीस
शहरी क्षेत्र के बाहर कांके, रातू, ओरमांझी, नामकुम, नगड़ी में 10 डिसमिल जमीन में घर बनाने पर प्राधिकार से घर का नक्शा पास कराना होगा। नक्शा फीस के अलावा 10 डिसमिल जमीन पर 80 हजार रु. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस देना होगा। फीस का भुगतान 5 से 10 किस्त में किया जा सकता है।