रांची

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रांची में पार्किंग के अलावा घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी की तो जुर्माना, कैबिनेट का फैसला

रांची में 9 लाख वाहन, पार्किंग सिर्फ 2204 वाहनों के लिए, फिर भी...

Danik Bhaskar

Dec 13, 2017, 07:32 AM IST
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रांची. नगर निकाय क्षेत्र में पार्किंग के अलावा कहीं भी सार्वजनिक या खाली जगहों पर गाड़ी खड़ी की तो जुर्माना देना होगा। शहरी क्षेत्रों में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली-2017 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आम लोगों को जाम से निजात दिलाना है। पार्किंग के लिए भी पीक ऑवर, नन पीक ऑवर और छुट्टी के दिनों के लिए अलग फीस होगी। विशिष्ट व्यक्तियों को पार्किंग फीस से छूट रहेगी, पर गलत जगह गाड़ी खड़ी की तो दंड लगेगा।

- पार्किंग की रूपरेखा नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति बनाएगी। यह समिति पार्किंग का मास्टर प्लान, कार्ययोजना और डिजाइन का अध्ययन कर पार्किंग स्थल चिह्नित करेगी। राज्य स्तर पर भी पार्किंग अनुश्रवण समिति का गठन होगा। प्रधान सचिव नगर विकास अध्यक्ष होंगे।

- परिवहन सचिव व गृह सचिव सदस्य हऔर नगर विकास विभाग के उपसचिव सदस्य सचिव होंगे। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर पहली बार 100 रुपए और दूसरी बार 300 रुपए लगेंगे। पार्किंग शुल्क वसूली में अनियमितता करनेवाले कर्मी पर भी कार्रवाई होगी।

ऐसे समझें : कहां गाड़ी खड़ी करने पर लगेगी फीस

आप मॉर्निंग वॉक के लिए मोरहाबादी मैदान जाते हैं। वहां पूरी सड़क खाली पड़ी है। मैदान भी खाली है। लेकिन यहां आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकेंगे। खड़ी की तो जुर्माना देना होगा। हालांकि यह व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार ऐसी जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था करेगी।

तीन और बड़े फैसले

- झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक-2017 के प्रारूप को मंजूरी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में अब मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर होगा। जनता सीधे चुनेगी।

- पलामू, दुमका और हजारीबाग में बन रहे तीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 567 पद स्वीकृत।

- झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन। अब किसी भी वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ सकेंगे। उसी वार्ड का मतदाता होने की बाध्यता खत्म।

आवासीय भवन के औसत किराए के आधार पर तय होगी फीस

हर निकाय क्षेत्रों में सड़कों को पांच श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में 40 फीट से चौड़ी सड़क, दूसरे श्रेणी में 30 से 40 फीट, तीसरी में 20 से 30 फीट, चौथी में 10 से 20 फीट और पांचवीं श्रेणी में 10 फीट से कम चौड़ी सड़क होगी। इसे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र के रूप में बांटकर पार्किंग फीस तय की जाएगी। यह शहरी क्षेत्र की प्रधान मुख्य सड़क पर स्थित पक्के आवासीय भवनों के लिए निर्धारित औसत वार्षिक किराए के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जिन इलाकों में किराया ज्यादा होगा, वहां पार्किंग शुल्क भी ज्यादा होगा। पीक ऑवर की फीस नन पीक ऑवर से दोगुनी होगी। राजपत्रित अवकाश के दिन अलग होगी। वहीं दोपहिया वाहनों की फीस चौपहिया वाहनों का एक चौथाई यानी करीब पांच रुपए होगी। भारी मोटर वाहनों का शुल्क हल्के मोटर वाहनों से दोगुना होगा। 10 मिनट की पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

पांच जोन में बांटकर तय होगी पार्किंग एरिया

हर क्षेत्र को वाणिज्यिक और आवासीय एरिया के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जहां सड़क की चौड़ाई सात मीटर से कम होगी, वहां ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। फुटपाथ और पैदल यात्रियों के लिए तय कॉरिडोर पर पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग के आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यहां गाड़ी पार्क करने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। हर पार्किंग स्थल का 20 फीसदी लोक परिवहन वाहनों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगा। पार्किंग स्थल पर पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं रहेंगी। रात में सड़क किनारे पार्क किए जाने वाले वाहनों से भी नाइट पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। पार्किंग शुल्क से मिलने वाली राशि का 20 फीसदी संबंधित वार्ड को बेहतर पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मिलेगी।

अागे क्या

नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। फिर उसे राज्य के संबंधित नगर निकायों को भेजा जाएगा। उसके अनुसार संबंधित निकाय पार्किंग संबंधी किए गए नए प्रावधान को लागू करेंगे। इसमें कुछ माह का वक्त लगने की संभावना है।

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